सेवानिवृत्तांची प्रकरणे हाताळणार नोडल अधिकारी

जिल्हा परिषदेच्या सेवेतून सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीच्या दिवशी मिळणाऱ्या लाभाचे धनादेश देण्याचे नवे धोरण जि. प.चे सीईओ अनिल भंडारी यांनी...

अमरावती : जिल्हा परिषदेच्या सेवेतून सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीच्या दिवशी मिळणाऱ्या लाभाचे धनादेश देण्याचे नवे धोरण जि. प.चे सीईओ अनिल भंडारी यांनी सुरू केले आहे. सेवानिवृत्तांच्या प्रकरणाचा पाठपुरावा करण्यासाठी जिल्हा परिषदेतील विविध विभागातील आणि पंचायत समितीमधील सहायक प्रशासन अधिकारी आणि कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी यांची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्याचे आदेश सीईओंनी खातेप्रमुखांना जारी केले आहे.
जिल्हा परिषदेत सेवानिवृत्तासाठी प्रशासनाने ठरविलेले हे पहिलेच नवे धोरण आहे. या निर्णयामुळे जिल्हा परिषदेत सेवानिवृत्त होणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा मानसिक त्रास दूर होण्यास मदत होणार आहे .जिल्हा परिषदेचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी याबाबत ६ फेब्रुवारी रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार याकरिता नियुक्त नोडल अधिकाऱ्यांवर लगतच्या सहा महिन्यांच्या कालावधीत सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे प्रकरण तसेच भविष्य निर्वाह निधीचा प्रस्ताव प्राप्त करून घ्यावा लागणार आहे याची तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर किंवा त्रुटी असल्यास त्रुटीची पूर्तता विहित मुदतीत पूर्ण करून प्रकरण अंतिम करून वित्त अधिकारी यांच्याकडे सादर करावा लागणार आहे. वित्त विभागाने व्यक्तीश: संपर्क करून पी. पी. ओ. प्राप्त करून घ्यावा लागणार आहे. वित्त विभागाकडून प्राप्त झालेले पीपीओ संबंधित पंचायत समितीकडे पाठविल्यानंतर पोहोचल्याची खात्री करावी लागणार आहे. सेवानिवृत्तधारक ज्या विभाग, पंचायत समितीकडून सेवानिवृत्त होणार आहे त्या पंचायत समितीकडून संबंधित सेवानिवृत्त धारकाचे उपदान, अंशराशिकरण, गटविमा, रजारोखीकरण, अननी असे धनादेश दर महिन्याच्या एक तारखेला न चुकता स्वत: किंवा खास दुतामार्फ त मुख्यकार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या स्विय सहायकांकडे जमा करून त्याची पोचपावती घ्यावी लागणार आहे. अशा प्रकारे नोडल अधिकाऱ्यांवर जबाबदाऱ्या निश्चित करून यांची नियमित पाठपुरावा आणि प्रकरणे मंजुरीसाठी सादर करावे लागणार आहे. ( प्रतिनिधी)