एलबीटी @ निर्णय नाहीच

राज्य शासनाने महापालिकेत स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) की जकात यापैकी कोणत्या कराची अंमलबजावणी करावी, यासंदर्भात योग्य मार्गदर्शन केले नाही. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने एलबीटी सुरु ठेवण्याचा

अमरावती : राज्य शासनाने महापालिकेत स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) की जकात यापैकी कोणत्या कराची अंमलबजावणी करावी, यासंदर्भात योग्य मार्गदर्शन केले नाही. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने एलबीटी सुरु ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र एलबीटीला व्यापाऱ्यांचा प्रचंड विरोध असल्याने कराची वसुली कशी करावी, हा प्रश्न प्रशासनापुढे निर्माण झाला आहे.स्थानिक संस्था कराबाबत (एलबीटी) निर्णय स्थानिक स्तरावर महापालिका प्रशासनाने घ्यावा, अशी घोषणा शासनाने दोन महिन्यांपूर्वी करुन एलबीटीपासून त्रस्त व्यापाऱ्यांना दिलासा देण्याच्या प्रयत्न केला. मात्र याविषयी पुढे महापालिकांनी कोणती भूमिका घ्यावी, हे कळविले नाही. परिणामी शासनाचे आज, उद्या निर्णय येईल, या आशेवर असलेल्या महापालिकेला अनेक संकटांना सामोरे जावे लागले. आता तर विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता सुरु झाली असून शासनाला धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नाही. त्यामुळे आयुक्त अरुण डोंगरे यांनी व्यापाऱ्यांकडून एलबीटी वसूल करण्यासाठी कृती आराखडा तयार केला आहे. एलबीटी न भरणाऱ्या प्रतिष्ठानांना टाळे लावणे, बँक खाती गोठविणे, करमूल्य निर्धारण करून महापालिकेचे उत्पन्न वाढविण्याच्या अनुषंगाने उपाययोजना आखल्या. राज्य शासनाने एलबीटीबाबत व्यापाऱ्यांची मर्जी सांभाळण्यासाठी कोणता कर वसूल करावा, हा निर्णय महापालिकांवर सोपवून व्यापारी व प्रशासनात वाद निर्माण करण्याचा प्रकार चालविला आहे. दुसरीकडे व्यापाऱ्यांनी एलबीटीला विरोध म्हणून कराचा भरणा करणे बंद केले. एलबीटीचे उत्पन्न माघारल्याने प्रशासन आर्थिक अडचणीत सापडले आहे. कर्मचाऱ्यांचे वेतन, सेवानिवृत्तांचा प्रश्न, कंत्राटदारांची थकीत रक्कम, पुरवठादारांची देणी अशा अनेक समस्यांचा सामना महापालिकेला करावा लागत आहे. शासनाने यापूर्वी एलबीटीसंदर्भात केलेल्या घोषणांची पूर्तता झाली नसल्याने ही घोषणा हवेत विरल्यागत जमा झाली आहे. परंतु हा काळ निवडणुकांचा असल्याने एलबीटी वसुलीबाबत कठोर भूमिका घेतल्यास व्यापारी शासनाच्या विरोधात जातील, याचा ठपका महापालिकांवर ठेवला जाईल, ही भीती अधिकाऱ्यांना असल्यामुळे प्रशासन यासंदर्भात सावध पावले टाकत असल्याचे पाहावयास मिळत आहे.