महापालिकेत पोलीस ठाणे निर्मितीचा प्रस्ताव रखडला

महापालिकेत स्वतंत्र पोलीस ठाणे निर्मितीचा प्रस्ताव मंजूर करुन तो पुढील निर्णयासाठी शासनाकडे पाठविण्यात आला; मात्र दीड वर्षांचा कालावधी लोटल्यानंतरही नगरविकास विभागाने या प्रस्तावाला

अमरावती : महापालिकेत स्वतंत्र पोलीस ठाणे निर्मितीचा प्रस्ताव मंजूर करुन तो पुढील निर्णयासाठी शासनाकडे पाठविण्यात आला; मात्र दीड वर्षांचा कालावधी लोटल्यानंतरही नगरविकास विभागाने या प्रस्तावाला अद्यापही मान्यता दिली नाही. तर दुसरीकडे संरक्षणासाठी पोलीस बळ मिळत नसल्याने शहरात अतिक्रमण वाढीस लागून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.शासन निर्णयानुसार प्रत्येक महापालिकेत स्वतंत्र पोलीस ठाणे निमिर्तीचा प्रस्ताव होता. त्यानुसार अमरावती महापालिकेने स्वतंत्र पोलीस ठाणे निमिर्तीचा प्रस्ताव आमसभेत मंजूर करुन तो शासन निर्णयासाठी पाठविला. हा प्रस्ताव पाठवून दीड वर्षांचा कालावधी झाला असताना पोलीस ठाणे निमिर्तीचे भिजत घोंगडे कायम असल्याचे चित्र आहे. महापालिकेत स्वतंत्र पोलीस ठाणे निर्माण होणार असल्याने संरक्षणाचा प्रश्न सुटेल, या आशेने लोकप्रतिनिधींसह प्रशासनाने सुटकेचा नि:श्वास सोडला. मात्र पोलीस ठाणे निमिर्तीचा विषय मार्गी लागत नसल्याने प्रशासन हतबल झाले आहे. हल्ली संरक्षणासाठी पोलीस बळ मिळत नसल्यामुळे वाढते अतिक्रमण कसे थांबवावे, असा सवाल महापालिकेसमोर निर्माण झाला आहे. फुटपाथवरील अतिक्रमणाची समस्या सोडविण्यासाठी प्रशासनाने अनेकदा पोलीस बळाची मागणी केली. परंतु कोणतेही कारण पुढे करून महापालिकेला पोलीस देण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. नागरी भागात अनधिकृत बांधकाम, अतिक्रमण नियंत्रण व निर्मूलनाचा प्रश्न पोलीस संरक्षणाअभावी कसा सोडवावा, या विंवचनेत महापालिकेचा अतिक्रमण विभाग आहे. काही भागात धार्मिक स्थळी अतिक्रमण झाल्याने ते पोलीस संरक्षणाशिवाय काढणे अशक्य आहे. मागील सहा महिन्यांपासून संरक्षणासाठी पोलीस बंदोबस्त मागितला जात असताना अद्यापही दिला नाही. त्यामुळे नागरिकांच्या मागणीनंतरही वादग्रस्त अतिक्रमण हटविता येत नाही, हे शल्य आयुक्त अरुण डोंगरे यांनी ‘लोकमत’ शी बोलताना व्यक्त केले.