जप्तीची कारवाई थांबविण्यासाठी महावितरण सरसावली

अमरावती : महापालिकाद्वारे १३.६५ कोटींच्या थकबाकीसाठी महावितरणच्या एक कार्यालयास जप्तीनामा लावण्यात आल्यानंतर एकच गोंधळ उडाला आहे. यामध्ये थकबाकीचा भरणी करण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत असल्याने कारवाई थांबविण्यासाठी महावितरणद्वारे बुधवारी महापालिकेला पत्र देण्यात आल्याची माहिती आहे.

एलबीटी रक्कम भरणा केलेली आहे, असे सांगणाऱ्या महावितरणद्वारे १३.६५ कोटीच्या समायोजनासाठी मुंबईच्या ‘प्रकाशगड’ या मुख्य कार्यालयात प्रस्ताव पाठविलेला आहे. अद्याप त्याला मंजुरी यायची आहे. दरम्यान, जप्तीनाम्याचा एक-एक दिवस कमी होऊ लागल्याने महावितरणचे अधीक्षक अभियंत्यांद्वारे महापालिका प्रशासनाची भेट घेतल्याची माहिती आहे. यावेळी त्यांनी महापालिका अधिनियमातील तरतुदी माहिती करून घेतल्या.

एलबीटीच्या थकीत १३.६५ कोटी देयकाच्या समायोजनाचे अधिकार मुख्य कार्यालयास असल्याने मुंबई येथे प्रस्ताव पाठविण्यात आल्याचे महावितरणद्वारे सांगण्यात आले.

महापालिकेने जप्तीनामा लावला असल्याने विहित मुदतीत भरणा न झाल्यास किंवा समायोजन न झाल्यास पुढची प्रक्रिया आरंभली जाणार आहे. त्यामुळे महावितरणद्वारे आता जप्तीच्या कारवाईला मुदतवाढ मिळण्यासाठी महापालिकेला पत्र दिले असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे.

बॉक्स

मुदतवाढीचे अधिकार आयुक्तांना

मालमत्ता कर विभागाद्वारे महावितरणच्या एका कार्यालयास १३.६५ कोटींच्या थकबाकीसाठी जप्तीनामा लावण्यात येऊन १५ दिवसांची मुदत दिली आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया आता प्रारंभ झाली आहे. यामध्ये आता थकीत देयकाचा भरणा किंवा समायोजन हाच पर्याय बाकी आहे. मुदतवाढ फक्त महापालिका आायुक्तच देऊ शकत असल्याने त्यांच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

बॉक्स

खुलासा महापालिकेसाठी नव्हे, ग्रामपंचायतींसाठी

महापालिकाद्वारे जप्तीची नोटीस बजावल्यानंतर महावितरणद्वारे माध्यमांना मेल करून हे अधिकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांना नसल्याविषयीचा खुलासा दिला होता. मात्र, महापालिकाद्वारे दंडाची रक्कम नियमानुसार असल्याने महापालिकेचे अधिकारी निरुत्तर झाले. सदर पत्र हे महापालिकेसाठी नव्हे तर अन्य ग्रामपंचायतींसाठी असल्याचे महावितरणद्वारे सांगण्यात आले.

कोट

००००००००

०००००००००

प्रशांत रोडे

आयुक्त, महानगरपालिका