महापौरांचा निर्णय अमान्य ?

महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत महापौरांनी दिलेले आदेश, सूचना अथवा निर्णयाची अंमलबजावणी करणे प्रशासनाला बंधनकारक आहे.

टॉवरचा प्रश्न : अधिकाऱ्यांना फटकारले
अमरावती : महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत महापौरांनी दिलेले आदेश, सूचना अथवा निर्णयाची अंमलबजावणी करणे प्रशासनाला बंधनकारक आहे. मात्र, शहरात उभारण्यात आलेले रिलायन्स कंपनीचे टॉवर महापौरांनी हटविण्याचा निर्णय घेतला असताना ते हटविण्यात आले नाहीत. परिणामी गुरुवारी झालेल्या बंदद्वार ‘प्री- मिटिंग’मध्ये पदाधिकाऱ्यांनी महापौरांच्या अपमानाची बाब पुढे करून अधिकाऱ्यांना चांगलेच फटकारल्याची माहिती आहे. तसेच ‘अतिरिक्त आयुक्तां’च्या अवाजवी हस्तक्षेपावर लगाम लावण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्यात.
मुंबई महापालिका अधिनियमानुसार दर महिन्याला महापालिकेची सर्वसाधारण सभा घेण्याची नियमावली आहे. त्यानुसार डिसेंबर महिन्याची सर्वसाधारण सभा शुक्रवार १८ डिसेंबर रोजी होणार आहे. त्याअनुषंगाने गुरुवारी सर्वसाधारण सभेपूर्वी महापौर चरणजितकौर नंदा यांच्या अध्यक्षस्थानी स्थायी समिती सभापती विलास इंगोले, पक्षनेता बबलू शेखावत, विरोधी पक्षनेता प्रवीण हरमकर, गटनेता अविनाश मार्डीकर, संजय अग्रवाल, प्रकाश बनसोड, गुंफा मेश्राम या पदाधिकाऱ्यांसह उपायुक्त चंदन पाटील व विभाग प्रमुख उपस्थित होते. गुरुवारी ‘प्री-मिटिंग’ (सर्वसाधारण सभेपूर्वीची बैठक) मध्ये २० नोव्हेंबर रोजी पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभेत ठराव क्र. १०६ अन्वये शहरात रस्ता दुभाजक व चौकातील आयलंडमध्ये ‘मे.रिलायन्स जिओ इन्को कॉम कंपनी’ने उभारलेल्या टॉवरचा करारनामा रद्द करण्याचा निर्णय महापौरांनी घेतला होता.

सभागृहात महापौरांच्या निर्णयापूर्वीच रिलायन्स कंपनीला आठ टॉवर उभारण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. त्यानुसार हे टॉवर उभारले जात आहेत. एका टॉवरची परवानगी रद्द करण्यात आली आहे. रिलायन्सने एकूण २५ टॉवर उभारण्याची मागणी केली आहे.
- सुरेंद्र कांबळे,
एडीटीपी, महापालिका.