१२.५० कोंटी रूपयांच्या विकास कामांवर खल
अमरावती : महापालिकेला शासनाकडून प्राप्त २५ कोटी रूपयांतून मूलभूत सोई सुविधांची बडनेरा मतदार संघात करावयाच्या १२.५० कोटी रूपयांच्या विकास कामावरून खल सुरू झाले आहे. निधी वाटपाचे अधिकार कुणाला? हा मुद्दा सर्वत्र चर्चिला जात आहे. आ.रवी राणा यांच्या पत्रावर उपमहापौरांनी विकास कामे सुचविल्याने पदाधिकार्यांचा ‘इगो’ जागा झाला आहे. परिणामी मॅराथॉन बैठकीचे सत्र सुरू झाले आहे.
स्थानिक संस्था कराची तूट भरून काढण्यासाठी शासनाने महापालिकेला गतवर्षी २५ कोटी रूपयांचे अनुदान दिले होते. १२.५० कोटी रूपये याप्रमाणे अमरावती आणि बडनेरा मतदारसंघात विकास कामे करण्याचे ठरविण्यात आले. त्यापैकी अमरावती मतदारसंघात १२.५० कोटी रूपयांची विकास कामे करण्यात आली. मात्र बडनेरा मतदारसंघातील विकास कामे ही महापालिकाऐवजी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करण्यात यावी. तसेच १२.५० कोटी रूपयांचा निधी हा महापालिकेने सार्वजनिक बांधकाकडे वळती करावा, असे पत्र राणा यांनी शासनाकडून त्यावेळी आणले होते. या पत्राच्या अनुषंगाने विभागीय आयुक्तांनी पुढील कार्यवाही केली.
परंतु राणांच्या या खेळीला लगाम लावण्यासाठी राष्ट्रवादी, शिवसेना, बसपा पदाधिकार्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेत याचिका सादर केली. या याचिकेवर निर्णय देताना न्यायालयाने शासनाची भूमिका अमान्य करीत १२.५० कोटींची कामे ही महापालिका यंत्रणाच राहील, असा निर्णय दिला. दरम्यान लोकसभा निवडणुकीचे बिगूल वाजले. आचारसंहिता सुरू झाल्यामुळे या विकास कामांचा निर्णय झाला नाही.हे अनुदान अखर्चिक राहिले. परंतु लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता शिथिल झाल्याचे आदेश धडकताच १२.५० कोटींच्या रकमेतून विकास कामांसाठी निधी आपल्यालाच कसा जास्त मिळेल, याची रणनीती आखण्याची तयारी नगरसेवकांनी चालविली आहे. तर दुसरीकडे पक्षनेता, विरोधी पक्षनेता व गटनेत्यांनी या अनुदान वाटपासाठी मॅराथॉन बैैैैैठकी चालविल्या आहेत. (प्रतिनिधी)