आमदारांना कायदेशीर अधिकारापासून डावलले

महापालिका आयुक्तांनी १७ मार्च रोजी वृत्तपत्राच्या माध्यमातून महापालिका क्षेत्रात ७,०१८ घरे नागरिकांना व लाभार्थ्यांना मंजूर झाल्याची घोषणा केली..

अमरावती : महापालिका आयुक्तांनी १७ मार्च रोजी वृत्तपत्राच्या माध्यमातून महापालिका क्षेत्रात ७,०१८ घरे नागरिकांना व लाभार्थ्यांना मंजूर झाल्याची घोषणा केली आणि ही घरे त्यांना मिळणारच, असेही सांगितले. खरे तर महापालिकेने सादर केलेल्या प्रस्तावाला राज्यस्तरीय मान्यता समिती व सनियंत्रण समितीकडे सादर करण्याची कार्यवाही प्रलंबित होती. दरम्यानच्या प्रक्रियेत काही बदल शक्य होते. असे बदल लक्षात न घेता थेट मंजुरीचे जाहीर वक्तव्य करणे, प्रधानमंत्री, केंद्र शासन, मुख्यमंत्री व राज्यशासन यांच्याविरुद्ध नागरिकांमध्ये रोष निर्माण करणारे ठरु शकते. त्यामुळे केंद्रीय नियंत्रण समितीकडे याबाबतची अंतिम मंजुरी प्रलंबित असल्याची वस्तुस्थिती आपण वृत्तपत्रांच्या माध्यमातून नागरिकांसमोर ठेवली. मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांनीदेखील १.८० लाख घरांचे प्रस्ताव केंद्राच्या मान्यतेसाठी पाठवित असल्याचे स्पष्ट केले, असे आ. सुनील देशमुख यांनी सभागृहाच्या लक्षात आणून दिले. गुडेवारांनी आमदारांना कायदेशीर अधिकार असताना या प्रकल्पातून डावलले. जनमानसात प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रकार केला, अशी भावना व्यक्त करुन सुनील देशमुख सभागृहात आक्रमक झाले. यावेळी सभागृहाचे ज्येष्ठ सदस्य गणपत देशमुख यांनीही भूमिका विषद केली. लोकप्रतिनिधींचे अधिकार अबाधित न ठेवल्यास प्रशासनाचा ब्रम्हराक्षस हे सभागृह गिळून टाकेल, अशा तीव्र शब्दात त्यांनी या प्रस्तावाला समर्थन दिले. दिलीप वळसे पाटील यांच्यासह सभागृहातील सर्वच सदस्य प्रस्तावाच्या पाठिशी उभे ठाकले. दुपारी १२.१५ ते १ या पाऊन तासात गुडेवारांच्या कारवाईसाठी धोशा सर्वच सदस्यांनी सभागृहाच्या सभापतींकडे लावून धरला. सायंकाळी ७ च्या सुमारास प्रस्ताव हक्कभंग समितीकडे पाठविल्याची अधिकृत घोषण झाली.