कौशल्य विकास महारोजगार मेळाव्याचा हिशेब जुळेना

कौशल्य विकास, रोजगार, उद्योजकता विभागीय मुख्यालयाच्यावतीने मे २०१६ मध्ये पार पडलेल्या महारोजगा

आठ लाख रुपये गेले कुठे ? : बँकेत जमा झालेली रक्कम गायबअमरावती : कौशल्य विकास, रोजगार, उद्योजकता विभागीय मुख्यालयाच्यावतीने मे २०१६ मध्ये पार पडलेल्या महारोजगार मेळाव्यात झालेल्या खर्चाचा हिशेब जुळत नाही. मेळाव्यासाठी १४ लाख रूपये मंजूर झाले असताना केवळ सहा लाखांच्या खर्चाची नोंद आहे. त्यामुळे आठ लाख रूपये गेले कुठे, हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे.येथील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांच्या उपस्थितीत २८ मे २०१६ रोजी अमरावती विभागातील विद्यार्थ्यांसाठी महारोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. मेळाव्यासाठी लागणाऱ्या खर्चाच्या अनुषंगाने कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागीय मुख्यालयाने पाठविलेल्या ई-मेलद्वारे १४ लाख रूपयांच्या अंदाजपत्रकास राज्याच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी मान्यता प्रदान केली होती. महारोजगार मेळाव्याच्या आयोजनामध्ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)चा समावेश होता. त्यामुळे मेळाव्याच्या आयोजनासाठी महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीमार्फत ६ लाख रूपये आरटीजीएसद्वारे ‘डीडीओ’ खात्यात वर्ग करण्यात आले. ही रक्कम स्टेट बँक आॅफ इंडिया, शाखा कॅम्प येथे ११०६२२६६६५० याखात्यात जमा करण्यात आली. मात्र, अंदाजपत्रकानुसार मंजूर उर्वरित ८ लाख रूपये हे राज्य शासनाच्या कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तांनी पाठविल्याची, विश्वसनीय माहिती आहे. प्राप्त ८ लाखांची रक्कम स्थानिक देना बँकेत जमा करण्यात आली होती. परंतु या ८ लाखांच्या खर्चाचा कुठेही ताळमेळ जुळत नाही. ही ८ लाखांची रक्कम कुठे, कशी खर्च करण्यात आली, हे कोणीही सांगू शकत नाही. महारोजगार मेळाव्यासाठी आलेल्या एकूण खर्चाचा हिशेब जुळत नसल्याची धक्कादायक माहिती आहे. ८ लाखांच्या खर्चाबाबत कौशल्य विकासमधील अधिकारी ‘सायलेंट’ आहेत. महारोजगार मेळाव्याचा केवळ ६ लाखांच्या खर्चाचा हिशेब आणि संबंधित देयके सादर करण्यात आली आहेत. मात्र, राज्य शासनाने पाठविलेल्या ८ लाखांच्या निधीबाबत कौशल्य विकासात सारे काही ‘आॅलेवल’ दर्शविले जात आहे. मुख्यमंत्र्याच्या उपस्थितीत झालेल्या कार्यक्रमातही अधिकारी अपहार करणे सोडत नाही, हेच यावरून सिद्ध होते. ‘टेन्ट’चे भाडे पाच लाख रुपये !महारोजगार मेळाव्यासाठी अकोला येथील टेन्ट मागविण्यात आले होते. त्याकरिता पाच लाख रुपये भाडे देण्यात आल्याची माहिती आहे. मात्र, शासन निर्णयानुसार तीन लाखांवरील खर्चासाठी निविदा प्रक्रिया राबविणे आवश्यक आहे. मात्र, येथील कौशल्य विकास विभागाने नियम गुंडाळून निविदांविनाच टेन्ट उभारणीचे कंत्राट सोपविल्याची माहिती आहे.महारोजगार मेळाव्यात ७ ते ८ हजार विद्यार्थी सहभागी झाले होते. आयोजनात काही त्रुटी असल्याने गोंधळ उडाला. मात्र, पुणे, मुंबईच्या कंपन्यांमध्ये सुमारे ४ हजार विद्यार्थ्यांना रोजगार देता आला. मेळाव्याच्या आयोजनासाठी १४ लाखांचे अंदाजपत्रक होते. परंतु प्राप्त ६ लाखांमधून खर्चाची देयके अदा करण्यात आली आहेत. ८ लाख रुपयांबाबत काहीही माहिती नाही.- महेश देशपांडे,सहायक संचालक, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता अमरावती.