भटके-विमुक्तांच्या संरक्षणासाठी सरकारचे कवच! राज्य, जिल्हा व उपविभागीय स्तरावर समित्या गठित

शासन आदेश निर्गमित; अत्याचार रोखण्यासाठी आणि विकासासाठी ठोस पाऊल

अमरावती : भटके-विमुक्त समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि त्यांच्यावर होणाऱ्या अमानवीय अत्याचारांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. 'इतर मागास बहुजन कल्याण विभागा'मार्फत २४ एप्रिल २०२६ रोजी विशेष शासन निर्णय निर्गमित करून राज्य, जिल्हा आणि उपविभागीय अशा तिन्ही स्तरांवर समन्वय समित्या गठित करण्यात आल्या आहेत. या निर्णयामुळे वर्षानुवर्षे उपेक्षित असलेल्या या समाजाला आता न्याय आणि हक्काचे व्यासपीठ मिळणार आहे.

राज्य स्तरावर मुख्यमंत्री किंवा संबंधित मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली, तर जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली या समित्या कार्यरत राहतील. उपविभागीय स्तरावरही या समित्यांचे जाळे विस्तारण्यात आले आहे. समाजातील अमानवीय घटना कमी करणे, अत्याचारांना प्रतिबंध करणे आणि पीडितांना त्वरित मदत मिळवून देणे, ही या समितीची मुख्य जबाबदारी असणार आहे.

काय असतील अधिकार आणि जबाबदारी?

अत्याचार निवारण : भटके-विमुक्त समाजावर होणाऱ्या अन्यायाचा निपटारा करण्यासाठी पोलिस आणि प्रशासनाशी समन्वय साधणे.
योजनांची अंमलबजावणी : शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजना शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवणे.
पुनर्वसन : बेघर किंवा फिरस्त्या कुटुंबांना हक्काचे घर आणि कायमस्वरूपी निवारा मिळवून देण्यासाठी पाठपुरावा करणे.
रोजगार व शिक्षण : समाजातील तरुणांना कौशल्य विकास आणि रोजगाराची साधने उपलब्ध करून देणे, तसेच विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती व निवासाच्या प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित करणे.

भटके-विमुक्त समाजात कोणाचा समावेश?

या श्रेणीत प्रामुख्याने विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती या दोन मुख्य वर्गांचा समावेश होतो. यात बंजारा, लमाण, धनगर, वंजारी, कैकाडी, वडार, पारधी, कोल्हाटी, डोंबारी, घिसाडी, गोसावी, नाथपंथी डवरी गोसावी, बहुरूपी, झिंगाभोई अशा अनेक जातींचा समावेश असून, त्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेपणाच्या आधारावर अ, ब, क, ड अशा गटांत विभागणी केली आहे.

शासकीय योजनांचा मिळणार थेट लाभ

या समित्यांमुळे आता समाजाला जात प्रमाणपत्र मिळवणे, घरकुल योजना, व्यावसायिक कर्ज (थेट कर्ज योजना), विशेष शैक्षणिक सवलती आणि आश्रमशाळांच्या सुविधांचा लाभ घेण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उपलब्ध होईल. अत्याचार झाल्यास केवळ गुन्हे दाखल न होता, त्या कुटुंबाचे सामाजिक व आर्थिक पुनर्वसन करण्यावरही या समितीचा भर असेल.

हा शासन निर्णय समाजातील अमानवीय प्रथांना आळा घालण्यासाठी आणि त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी एक 'गेम चेंजर' ठरेल, असा विश्वास आहे. त्यामुळे भटके-विमुक्तांचे सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक आणि रोजगारांचे प्रश्न सुटतील.
- सुरेश पंचारे, बडनेरा.