वनजमिनींच्या ७/१२ नोंदीसाठी सरकारचा 'सर्जिकल स्ट्राइक'; ३१ मे पर्यंतचा अल्टिमेटम!

सर्वोच्च न्यायालयाच्या अवमानाची भीती : महसूल अन् वन विभागात समन्वय साधण्यासाठी विशेष मोहीम; प्रलंबित प्रकरणांचा होणार निपटारा

गणेश वासनिक, अमरावती : राज्यातील वनक्षेत्राच्या महसुली नोंदी अद्ययावत नसल्याने उद्भवणारे न्यायालयीन पेच आणि जमिनीचे व्यवहार रोखण्यासाठी राज्य सरकारने कंबर कसली आहे. महसूल व वन विभागाने गुरुवारी, २३ एप्रिल २०२६ रोजी एक महत्त्वाचा शासन निर्णय निर्गमित केला असून, वनजमिनींच्या अचूक नोंदी ७/१२ वर घेण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्याचे निर्देश दिले आहेत. या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी ३१ मे २०२६ ही 'डेडलाइन' निश्चित करण्यात आली आहे.

न्यायालयीन अवमानाची टांगती तलवार राज्यातील अनेक वनक्षेत्रांच्या नोंदी महसुली अभिलेखात अद्ययावत नसल्याने खरेदी-विक्री आणि अतिक्रमणासारखे गंभीर प्रकार घडत आहेत. सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाने विविध याचिकांच्या सुनावणीत वनजमिनींच्या नोंदीबाबत स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. मात्र, महसूल आणि वन या दोन विभागांतील समन्वयाच्या अभावामुळे या निर्देशांचे पालन होण्यास विलंब होत आहे. यामुळे न्यायालयाचा अवमान होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाल्याने सरकारने ही तातडीची मोहीम हाती घेतली आहे.

अशी असेल मोहीम प्रक्रिया
-अचूक नोंद : वनक्षेत्राच्या वैधानिक दर्जानुसार (उदा. राखीव वन, संरक्षित वन किंवा खासगी वन) त्यांची वर्गवारी करून महसुली ७/१२ उताऱ्यावर नोंद घेतली जाईल.
- संयुक्त पडताळणी : महसूल अधिकारी (तहसीलदार, तलाठी) आणि वन अधिकारी संयुक्तपणे अभिलेखांची पडताळणी करतील.
-संगणकीकृत अद्ययावतीकरण : सर्व नोंदी संगणकीकृत करून ई-फेरफार प्रणालीशी जोडल्या जातील, जेणेकरून भविष्यात फेरफार करणे सोपे होईल.
- विशेष समिती : प्रत्येक जिल्हा पातळीवर या मोहिमेचे सनियंत्रण करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती कार्यरत असेल.

असा होणार फायदा?

वनक्षेत्राचे संरक्षण होईल आणि अतिक्रमणांना लगाम बसेल.
जमिनीच्या खरेदी-विक्रीत होणारी फसवणूक थांबेल.
वनजमिनींच्या अस्पष्ट नोंदींमुळे वर्षानुवर्षे न्यायालयात अडकलेल्या प्रकरणांचा निकाल लागण्यास मदत होईल.
महसूल आणि वन विभागात माहितीची देवाणघेवाण सुलभ होऊन प्रशासकीय कामात सुसूत्रता येईल.

राज्यातील प्रलंबित प्रकरणांचा डोंगर
राज्यात सध्या वनजमिनींच्या नोंदीशी संबंधित हजारो प्रकरणे प्रलंबित आहेत. प्रामुख्याने खासगी वने आणि संपादित वन जमिनींच्या ७/१२ वरील नोंदींमध्ये मोठी तफावत आहे. अमरावती विभागासह नागपूर आणि कोकण विभागात अशा प्रकरणांची संख्या सर्वाधिक असल्याचे बोलले जाते. ३१ मे पर्यंत ही सर्व प्रकरणे मार्गी लावण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे.

३१ मे पर्यंतचा 'काउंटडाऊन' सुरू!
शासनाने ही मोहीम युद्धपातळीवर राबविण्याचे आदेश दिले असले तरी, प्रत्यक्षात इतक्या कमी कालावधीत सर्व नोंदी अद्ययावत होणार का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. वन विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर या मोहिमेबाबत अधिक तपशील उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.