ईपीएफमध्ये 'फ्रॉड'; दोन कोटींच्या दंडाची फाइल कुठे?

Amravati : महापालिकेत कंत्राटी अभियंते, शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांची मासिक वेतनावर बाह्यस्त्रोताद्वारे सन २०२२ पासून सेवा घेण्यात येत आहे. मात्र कंत्राटदार एजन्सीने कर्मचाऱ्यांचे भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफ) त्यांच्या खात्यात जमा केले नसल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : महापालिकेत कंत्राटी अभियंते, शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांची मासिक वेतनावर बाह्यस्त्रोताद्वारे सन २०२२ पासून सेवा घेण्यात येत आहे. मात्र कंत्राटदार एजन्सीने कर्मचाऱ्यांचे भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफ) त्यांच्या खात्यात जमा केले नसल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली. त्यामुळे आयुक्तांनी दोन कोटींचा दंड कंत्राटदारांवर आकारला होता. कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. त्यांचे खुलाशे प्राप्त झालेत. पण याप्रकरणी पुढे कोणते चक्र फिरले, हे कोणालाही कळू शकले नाही. ना कंत्राटदारांचे देयके गाठवले, ना बैंक वारंटी जप्त करण्यात आली. कर्मचाऱ्यांचे ईपीएफ 'फ्रॉड' कायम असून, दंडाची फाइल गेली कुठे याचा थांगपत्ता नाही, हे विशेष. आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक यांनी दि. २६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी बजावलेल्या आदेशानुसार मे. ईटकॉन्स सोलुशन्स प्रा. लि. यांना लेखापरीक्षणाचा आधार घेत कर्मचारी वेतनातून जीएसटी, आयकर आणि कार्यालयीन खर्चाची रक्कम कपात आल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. 

खुलासा समाधानकारक नसून कर्मचाऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक होत असल्याप्रकरणी लेखापरीक्षणात परिगणनानुसार अपहार आणि फरकाची १,५६,७९,८८२ एवढ्या रकमेचा भरणा तीन दिवसांत महापालिकेत जमा करावा, अन्यथा देयके गोठविली जातिल व बँक वारंटी जप्त करण्यात येईल, संस्थेला काळ्या यादीत टाकले जाईल असा निर्वाणीचा इशारा देण्यात आला होता.

३९ लाखांच्या दंडाची फाइलही गायब?

मे. महात्मा फुले मल्टी सर्व्हिसेस प्रा. लि. परभणी शाखा अमरावती यांना सुद्धा ३९,९५,५६० रुपयांचा भरणा तीन दिवसांत करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र दंड आकारणीची फाइल कुठे गेली, याचा शोध घेणार कोण? हा प्रश्न निरुत्तरित आहे.

युवक काँग्रेसची तक्रार, खासदारांकडून दखल

महापालिकेत कंत्राटी कर्मचाऱ्याच्या ईपीएफमध्ये फ्रॉड झाल्याबाबतची तक्रार युवक काँग्रेसचे समीर जवंजाळ यांनी केली होती. या तक्रारीची दखल खासदार बळवंत वानखडे यांनी घेत या प्रकरणाची चौकशी करून अहवाल पाठविण्याचे प्रशासनाला कळविले होते. मात्र महापालिकेत याबाबत केवळ 'टाईमपास' सुरु आहे. आयुक्तांनी याप्रकरणी कोणतीही कारवाई करू नये, यासाठी राजकीय दबाव आल्याची माहिती आहे. त्यामुळे ही राजकीय व्यक्ती कोण? हा संशोधनाचा विषय आहे.

खासदार वानखडे यांनी मागविला होता अहवाल

खासदार बळवंत वानखडे यांनी दि. २१ नोव्हेबर २०२४ रोजी महापालिका आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक यांच्या नावे पत्र देत अमरावती महापालिका अंतर्गत स्वच्छता व इतर कामगार संस्था कार्यरत आहेत. सदर संस्था त्यांच्याकडे काम करणाऱ्या स्वच्छता व इतर कामगारांचा भविष्य निर्वाह निधी तथा कामगार विमा भरत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. तसेच अमरावती महानगरपालिकांतर्गत कार्यरत स्वच्छता व इतर कामगारांना वेतन कायद्यानुसार वेतन देण्यात येत नसून पूर्ण कामाचे अर्धवेतन देण्यात येत आहे. याबाबतचा वस्तुनिष्ठ अहवाल देण्यात यावा, असे कळविले होते.

दि. १ एप्रिल २०२५ रोजीच्या पत्रान्वये याप्रकरणी चौकशी करणेबाबत आदेशीत केले होते. त्याअनुषंगाने दि. १८ जुलै २०२५ रोजी महापालिकेत चौकशी करण्यात आली. परंतु चौकशीची कोणतीही माहिती उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाही, अशी नाराजी खासदार बळवंत वानखडे यांनी प्रशासनावर व्यक्त केली आहे.

"कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे एजन्सीने ईपीएफ न भरल्याप्रकरणी स्थिती 'जैसे थे' आहे. एजन्सीला कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. मध्यंतरी आयुक्तांनी दंड आकारला होता, पण ही फाइल पुन्हा आयुक्तांकडेच आहे."
- अॅड. श्रीकांतसिंह चव्हाण, सामान्य प्रशासन, महापालिका