राष्ट्रवादीच्या अंतर्गत वादातून न्यायालयात पाच याचिका

महापालिकेत राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये सुरु असलेल्या अंतर्गत वादातून आजतागायत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात पाच याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. परिणामी अविनाश मार्डीकर यांना

गणेश वासनिक - अमरावती
महापालिकेत राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये सुरु असलेल्या अंतर्गत वादातून आजतागायत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात पाच याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. परिणामी अविनाश मार्डीकर यांना सतत न्यायालयाच्या येरझारा माराव्या लागत आहे. अविनाश मार्डीकरविरुध्द् सुनील काळे यांच्यात निर्माण होत असलेल्या लहान-सहान बाबी न्यायालयात पोहचत असल्याने चर्चेला उधाण आले आहे.
लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसने अमरावतीची उमेदवारी आ. रवि राणा यांच्या पत्नी नवनीत राणा यांना घोषित केली. मात्र या पक्षनिर्णयाविरुध्द राष्ट्रवादीचे तत्कालीन प्रदेश सचिव संजय खोडके यांनी जोरदार विरोध केला. नवनीत राणांचा प्रचार करणार नाही, ही आग्रही भूमिका घेतली. परिणामी पक्षश्रेष्ठींनी खोडके यांना राष्ट्रवादीतून निष्कासित केले. यावेळी महापालिकेतील १७ सदस्य संख्या असलेल्या राष्ट्रवादीच्या १० सदस्यांनी खोडकेंसोबत तर उर्वरित ७ सदस्य हे राष्ट्रवादी पक्षासोबत गेलेत. त्यापैकी सुनील काळे यांना राष्ट्रवादीचे गटनेते म्हणून घोषित करण्यात आले. याच दरम्यान संजय खोडके यांनी वऱ्हाड विचार मंच स्थापन करुन बसप उमेदवार गुणवंत देवपारे यांना जाहीर समर्थन दिले. मात्र लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादीच्या उमेदवार नवनीत राणा यांचा पराभव झाला. या पराभवात खोडके आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी महत्वपूर्ण भूमिका बजावल्याने पराभवाचे उट्टे काढण्यासाठी महापालिकेत राष्ट्रवादीमध्ये अंतर्गत वाद उफाळून आला. आ. रवी राणा यांच्या नेतृत्वात गटनेते सुनील काळे, उपमहापौर नंदकिशोर वऱ्हाडे यांनी खोडके समर्थक सदस्यांना लक्ष्य केले.
यात प्रथम शासनाकडून एलबीटी तुट भरुन काढण्यासाठी महापालिकेला मुलभूत सोईसुविधांचे प्राप्त २५ कोटींच्या अनुदानापैकी १२.५० कोटींतून बडनेरा मतदारसंघात करावयाच्या विकास कामांच्या अनुदानाला ‘टार्गेट’ करण्यात आले. या अनुदानातून जास्त कामे ही राणा यांनी सुचविल्यानुसार व्हावी, त्याकरिता थेट मंत्रालयातून पत्रव्यवहार सुरु झाला. विभागीय आयुक्त, महापालिका आयुक्तांना मुख्यमंत्र्यांचे आदेश प्राप्त झाले. या विकास कामांच्या यादीत थेट मंत्रालयातून हस्तक्षेप आणि खोडके गटाच्या सदस्यांना डावलण्याचा प्रकार सुरु होताच रवी राणांचे दवाबतंत्र रोखण्यासाठी महापालिकेतील खोडके गटाचे अविनाश मार्डीकर, शिवसेनचे विरोधी पक्षनेते प्रशांत वानखडे, बसप गटनेते अजय गोंडाणे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. १२.५० कोंटीच्या विकास कामांचा वाद अद्यापही न्यायालयात प्रलंबित आहे.
येत्या विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होईपर्यंत हा वाद निकाली निघण्याचे चिन्हे नाहीत. त्यानंतर सुनील काळे यांच्या तक्रारीवरुन अविनाश मार्डीकरांच्या गटनेतेपदावर गंडातर आले. विभागीय आयुक्तांनी सुनील काळे यांची राष्ट्रवादीच्या गटनेतेपदी नियुक्तीची कार्यवाही करण्याबाबतचे पत्र महापालिकेला पाठविले. या पत्राचा आधार घेत जून महिन्याच्या सर्वसाधारण सभेत पिठासीन सभापती नंदकिशोर वऱ्हाडे यांनी काळे यांची गटनेतेपदी नियुक्ती केली. या निर्णयाविरुध्द मार्डीकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका सादर केली आहे. या याचिकेवर निर्णय लागला नाही, हे विशेष. हा वाद कायम असताना चेतन पवार, अविनाश मार्डीकर, रिना नंदा व मिलिंद बांबल यांनी पक्षविरोधी कारवाया केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई करावी, अशी याचिका सुनील काळे यांनी विभागीय आयुक्तांकडे सादर केली आहे. मात्र निकाल आपल्या विरोधात राजकीय दबावापोटी लागण्याचे संकेत मिळताच अविनाश मार्डीकर यांनी विभागीय आयुक्तांच्या या निर्णयाविरुध्द २३ जुलै रोजी ‘प्रोटेक्शन’ याचिका सादर केली आहे. या याचिकेवर म्हणणे ऐकूण घेण्यासाठी ३० जुलै ही तारीख उच्च न्यायालयाने निश्चित केली आहे. या प्रकरणी न्यायालयात काय? निकाल लागतो, याकडे लक्ष लागले आहे.
या याचिकेवर न्याय निर्वाळा देताना विभागीय आयुक्तांनी अविनाश मार्डीकर यांचे सदस्यत्व २४ जुलै रोजी अपात्र ठरविले आहे.