चांदूर पालिकेच्या २१ दुकानांत अतिक्रमण

स्थानिक नगर पालिका प्रशासनातर्फे शहरात अतिक्रमण हटाओ मोहीम जोमात सुरु असताना नगर पालिकेच्या मालकीच्या व्यापारी संकुलातील ...

सुमित हरकुट चांदूरबाजार
स्थानिक नगर पालिका प्रशासनातर्फे शहरात अतिक्रमण हटाओ मोहीम जोमात सुरु असताना नगर पालिकेच्या मालकीच्या व्यापारी संकुलातील २१ दुकानांमधील अतिक्रमण कधी निघणार, असा सवाल नागरिकांनी पालिका प्रशासनाला केला आहे.
सहा वर्षांनंतर नगरपालिकेतर्फे अतिक्रमण हटाव मोहीम राबविण्यात आली. या मोहिमेमध्ये स्वत: पालिकेचे मुख्याधिकारी विजय देशमुख संपूर्ण नगर पालिकेचे कर्मचारी घेऊन कार्यवाहीत सामील होते. पालिकेने शहरातील कच्चे अतिक्रमण काढताच शहरातील अनेक दुकानदारांनी धास्तीने स्वत:च्या दुकानातील अतिक्रमण काढायला सुरुवात केली. मात्र या कार्यवाहीत काही मोजकीच दुकानांवर कारवाई झाल्याचा आरोप नागरिकांतर्फे होत आहे. काही जवळच्या कर्मचाऱ्यांच्या इशाऱ्यावर मुख्याधिकाऱ्यांनी त्या हॉटेलवर कारवाईचे आदेश देणे चुकीचे असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे.
शहरात आठवड्यातून एकदा अतिक्रमण निर्मूलनाची कारवाई सुरु असताना नगरपालिकेने बांधलेल्या व्यापारी संकुलातील २१ दुकानांतील अनेक वर्षांपासून असलेले अतिक्रमण कधी निघणार? असा प्रश्न पालिकेला केला आहे. पालिकेने १९९६ साली मौलाना अब्दुल कलाम व्यापारी संकुलात ३९ दुकाने बांधली होती. त्यांचा हर्राससुध्दा करण्यात आला होता. मात्र केवळ १८ दुकानदारांनीच ही दुकाने पालिकेकडून भाडे तत्त्वावर घेतली होती. तर २१ दुकानांकरिता कोणीही बोली न बोलल्याने ती दुकाने पालिकेकडेच राहिली. मात्र, काही दिवसांतच या २१ दुकानांमध्ये अतिक्रमण करुन सर्रास दुकाने सुरु झाली. या २१ दुकानांकडून आजवर नगर पालिकेला कोणतेच उत्पन्न मिळालेले नाही.
पालिका प्रशासनाने त्या २१ दुकानांतील अतिक्रमण हटविले नसून उर्वरित १८ दुकानांकडून लाखो रुपयांची वसुली केव्हा केली जाणार, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. नगर पालिकेची स्वत:ची मालमत्ताच अतिक्रमणात अडकलेली असताना सर्वसाधारण नागरिकांवरील कार्यवाही ही फक्त ‘तानाशाही’ असल्याच्या प्रतिक्रिया नागरिकांमधून उमटत आहेत. त्या २१ दुकानांचा हर्रास झाला नसताना पालिका प्रशासनाने गेल्या अनेक वर्षांपासून हे अतिक्रमण का हटविले नाही. पालिकेची परिस्थिती जेमतेम असताना व्यापारी संकुलातील दुकानांवर लाखो रुपये थकबाकी ठेवण्याचे कारण काय? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्या अतिक्रमणीत २१ दुकानांसह एकूण २५ दुकाने अद्यापही रिकामीच असून बाजारपेठेच्या दरानुसार एक कोटींच्यावर पालिकेची रक्कम अडकली आहे.
अतिक्रमण हटाओ मोहीम राबवून सामान्य नागरिकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न अलीकडे नगरपालिका प्रशासनाकडून केला जात आहे. मात्र, यात कित्येक बेरोजगारांचा रोजगार हिरावला जात आहे. अशा स्थितीत नगरपालिकेच्या मालकीच्या दुकानांवरच झालेले अतिक्रण व त्यातून पालिकेचे होणारे लाखोंचे नुकसान टाळण्यासाठी हे दुकानांमधील अतिक्रमण हटविण्याची गरज आहे. पालिकेने तत्काळ कारवाई करावी, अशी नागरिकांची अपेक्षा आहे
केव्हा होणार वसुली?
नगरपालिका या व्यापारी संकुलातील दुकानांतून प्रती दुकान हजार रुपये वार्षिक भाडे तसेच १३८० रुपये वार्षिक मालमत्ता कर वसूल करते. परंतु या दुकानांकडून नगरपालिका कोणतीच वसुली करीत नाही. तर निलाम झालेल्या १८ दुकानांकडे १८ लाख ७७ हजार ७०१ रुपये थकीत आहेत. या २१ दुकानांत अतिक्रमणामुळे नगरपालिका दरवर्षी ९१ हजार ९८० रुपये उत्पन्नसुध्दा वसूल करीत आहे. या १८ दुकानदारांकडून १८ लाख ७७ हजार रुपये नगरपालिका कधी वसूल करणार? असा प्रश्न आहे.