महापालिकेत ‘प्रभारी’साठी सेवाज्येष्ठांशी दुजाभाव

नियमानुसार कोणत्याही कर्मचाऱ्याला सहायक आयुक्त पदावर पद्दोन्नतीच्या साखळीतून जाणे अपेक्षित असते. यामध्ये कनिष्ठ लिपिक पदावरचा कर्मचारी हा वरिष्ठ लिपिक/निरीक्षक, सहाय्यक अधीक्षक, अधीक्षक या साखळीतून सहायक आयुक्त पदापर्यंत पोहोचू शकतो. परंतु, मधली पदे बायपास करून काही कर्मचारी थेट अधीक्षक पदावर झेपावत असल्याची बाब समोर आली आहे.

ठळक मुद्देवशिलेबाजीच सरस : नियम डावलून कनिष्ठांची पदांवर नियुक्ती

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : महापालिका प्रशासनात अनेक सेवाज्येष्ठ कर्मचारी आहेत. त्यांना वरिष्ठ रिक्त पदांचा प्रभार देण्याऐवजी कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना देण्याचा प्रकार होत आहे. रिक्त पदांच्या प्रभारासाठीदेखील काही पदाधिकाऱ्यांची वशिलेबाजी करतात. ही बौद्धिक दिवाळखोरीच असल्याची ओरड कर्मचाऱ्यांमधून होत आहे.
नियमानुसार कोणत्याही कर्मचाऱ्याला सहायक आयुक्त पदावर पद्दोन्नतीच्या साखळीतून जाणे अपेक्षित असते. यामध्ये कनिष्ठ लिपिक पदावरचा कर्मचारी हा वरिष्ठ लिपिक/निरीक्षक, सहाय्यक अधीक्षक, अधीक्षक या साखळीतून सहायक आयुक्त पदापर्यंत पोहोचू शकतो. परंतु, मधली पदे बायपास करून काही कर्मचारी थेट अधीक्षक पदावर झेपावत असल्याची बाब समोर आली आहे. त्यामुळे जे अधिकारी व कर्मचारी सेवाज्येष्ठ आहेत, त्यांना पदोन्नतीपासून वंचित ठेवण्याचा हा डाव असल्याचा आरोप महापालिका वर्तुळात होत आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासन व पदाधिकार यांच्यात कर्मचाऱ्यांप्रति समन्यायी भूमिका नसल्याचे दिसून येते.
महापालिका प्रशासनाने नियमांची अंमलबजावणी करणे अभिपे्रत आहेत. यामध्ये चुकत असेल, तर समन्यायी भावनेची जाणीव करून देण्यासाठी महासभा आहे. किंबहुना प्रशासनावर अंकुश ठेवण्याचे काम महासभेकडे आहे. दुर्दैवाने नियमांना बगल देऊन एखादा ठराव पारित झाल्यास त्याचेदेखील भविष्यात दूरगामी परिणाम होऊ शकतात, ही शक्यता नाकारता येत नाही.

ही आहे कायदेशीर तरतूद
रिक्त पदावर सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी झाल्यावर सरळसेवेने भरती शक्य नसल्यास (महापालिकेस नोकरभरती करणे बंद असल्याने) अशा पदांवर महापालिका अधिनियम प्रकरण ३ परिच्छेद २ नुसार नियमित नियुक्ती होईपर्यत तात्पुरती नेमणूक करता येते. परंतु, महापालिकेस हे पद प्रशासकीय दृष्ट्या भरणे आवश्यक असल्याने सेवा प्रवेश नियमानुसार माध्यमामध्ये जाहिरात प्रसिद्ध करून अर्ज मागवून, सेवायोजना कार्यालयाकडून अर्ज मागवून परीक्षा, मुलाखती व नंतर नियुक्ती आदी सोपस्कार पार पाडावे लागतात.

तात्पुरती नियुक्ती कायम कशी?
महापालिकेत सन २०१५ मध्ये काही कर्मचाऱ्यांना महापालिका अधिनियम प्रकरण ३ मधील परिच्छेद २ नुसार जम्पिंग नियुक्ती देण्यात आली. नियुक्ती देताना ती तात्पुरत्या स्वरूपात देण्यात आल्याचे आदेशात नमूद आहे. तात्पुरत्या स्वरूपात देण्यात आलेली नियुक्ती कायम कशी झाली, हा संशोधनाचा विषय आहे.
स्थायित्व प्रमाणपत्र आवश्यक
नियमानुसार स्थायी शासकीय कर्मचाऱ्यांना स्थायित्व प्रमाणपत्र देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे देण्यात आलेली नियुक्ती ही तात्पुरत्या स्वरूपात असल्याचे भान प्रशासनाला नाही, हे वास्तव आहे. या सर्व प्रकारात प्रशासन, पदोन्नती निवड समिती, आयुक्त, उपायुक्त, लेखापरीक्षक यांच्या शुद्ध हेतूवरच शंका उत्पन्न होत असल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात आहे.