‘डागा सफायर’ला ‘टीडीआर’ही नाही

महापालिकेची परवानगी न घेता तब्बल ३७ हजार ६२० चौरस फूट अवैध बांधकाम करणाऱ्या डागा सफायरने अस्तित्वात नसलेल्या एफएसआयसाठी महापालिकेत रक्कम भरली.

हेमंत पवारांचे पुनश्च सुतोवाच : तीनही इमारती अवैधच
अमरावती : महापालिकेची परवानगी न घेता तब्बल ३७ हजार ६२० चौरस फूट अवैध बांधकाम करणाऱ्या डागा सफायरने अस्तित्वात नसलेल्या एफएसआयसाठी महापालिकेत रक्कम भरली. आवश्यक असलेला टीडीआरही त्यांना मंजूर करण्यात आलेला नाही. सदर इमारती अवैधच असल्याचा पुनरुच्चार महापालिका आयुक्तांनी केला आहे.
१.३३ वाढीव एफएसआय दिल्याचा दावा डागा सफायरकडून करण्यात येत आहे. तथापि हा दावा महापालिका यंत्रणेसह तत्कालीन आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनीही फेटाळला आहे. जोशी कॉलनी परिसरातील आयएमए हॉल नजीक राजेश डागा यांनी डागा सफायर या रहिवासी वसाहतीतील तीनही इमारती महापालिकेने अनधिकृत ठरविल्या.

एडीटीपीच्या परवानगीला खो
अमरावती : अनधिकृत आणि अधिकचे बांधकाम केल्याप्रकरणी राजेश डागा यांना महापालिकेकडून नोटीस पाठविण्यात आली आहे. डागा यांना १५ दिवसांमध्ये बाजू मांडायची आहे. ए, बी आणि सी या तीन इमारतींमध्ये डागा यांनी ३४९६.३२ चौरसमीटर बांधकाम अनधिकृत केले.
नवे डीसी रुल (डेव्हलपमेंट कंट्रोल रुल) प्रस्तावित असल्याने १.३ वाढीव एफएसआयची मागणी करणारे ३५० पेक्षा अधिक प्रस्ताव महापालिकेत आलेत. त्यात डागा सफायरचा समावेश होता. गुडेवारांनी ते प्रस्ताव घेतलेत. मात्र डागा सफायरने आधीच अवैध बांधकाम केल्याने त्यांना टीडीआर घेण्यास सांगण्यात आले. मात्र टीडीआर न घेता त्यांनी बांधकाम रेग्युलाईज्ड करून घेण्यासाठी त्यांनी १० लाख रुपयांचा भरणा केला. त्यांनी महापालिकेच्या नगररचना विभागाच्या सहायक संचालकांकडून परवानगी घेणे आवश्यक होते. महापालिकेला गृहित धरून डागा सफायरने कोट्यवधी रुपयांचे अवैध बांधकाम केले.
डागा सफायरच्या प्रचंड अवैध बांधकामाचे मोजमाप एडीटीपीकडून करण्यात आले. मात्र यासंदर्भात खुद्द एडीटीपी फारसे बोलायला तयार नाहीत. डागा सफायरला पाठविलेली नोटीस आणि अन्य बाबी आपण झोनलाच विचारा, असा पवित्रा एडीटीपींनी घेतला आहे. तत्कालीन आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी केवळ अर्जावर लिहिले होते. त्यानंतर एमआरडीपीतील तरतुदीनुसार डागा यांनी बांधकाम परवानगी घेणे आवश्यक होते. परवानगी न घेतल्याने त्यांचे बांधकाम अनधिकृत ठरविण्यात आल्याची माहिती एडीटीपी सुरेंद्र कांबळे यांनी महत्प्रयासाने दिली.अवैध बांधकामधारकांवर फौजदारी
अवैध बांधकामे करणाऱ्या बिल्डरांवर तसेच अशा बांधकामांना संरक्षण देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील,असा इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अलिकडेच दिला आहे. अवैध बांधकामे करणारे बिल्डर इमारती बांधतात व विकतातही आणि कारवाई मात्र सामान्य जनतेवर होते. म्हणून जो कोणी अवैध बांधकाम करेल, त्याच्यावर फौजदारी दाखल केली जाणार आहे.

डागा सफायरने बांधकामासाठी टीडीआर घेणे आवश्यक होते. त्यांनी १० लाख रुपये अस्तित्वात नसलेल्या १.३ एफएसआयसाठी अ‍ॅडव्हांस म्हणून महापालिकेकडे भरले आहेत. त्यांच्या तीनही इमारती अवैध आणि अनधिकृतच आहेत.
- हेमंत पवार, आयुक्त ,महापालिका

डागा यांनी केलेले बांधकाम अनधिकृतच होते. टीडीआर घेण्यास त्यांना सुचविले होते. टीडीआरपोटीच त्यांनी १० लाख रुपयांचा भरणा केला होता. त्यांना कुठलीही अतिरिक्त बांधकामाची परवानगी दिली नाही.
- चंद्रकांत गुडेवार,
तत्कालिन आयुक्त, महापालिका