महापालिकेत सहाव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीवर गदारोळ

महापालिकेतील अधिकारी, कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी संघर्ष समितीच्या रेट्याने महापालिका आयुक्तांनी विशेष बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीत कर्मचाऱ्यांच्या सहाव्या वेतन

अमरावती : महापालिकेतील अधिकारी, कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी संघर्ष समितीच्या रेट्याने महापालिका आयुक्तांनी विशेष बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीत कर्मचाऱ्यांच्या सहाव्या वेतन आयोगातील ५२ महिन्यांची थकबाकीची रक्कम अदा करण्यासाठी धोरण निश्चित करण्याची मागणी कर्मचाऱ्यांनी रेटली.
महापालिकेतील सर्व अधिकारी, कर्मचारी व सेवानिवृत्तांना शासन निर्णयानुसार १ जानेवारी २००६ पासून सहाव्या वेतन आयोगाची निश्चिती करुन ३० एप्रिल २०१० पर्यंतच्या एकूण ५२ महिन्यांची थकबाकी अदा करण्याचे धोरण निश्चित करण्याचा प्रस्ताव या बैठकीत कर्मचारी संघर्ष समितीच्यावतीने मांडण्यात आला. मागणी पूर्ण न झाल्यास संपाचा मार्ग अवलंबवा लागेल, असा इशाराही देण्यात आला.
यावर मुख्य लेखापरीक्षक यांनी हा प्रशासकीय प्रस्ताव महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत विचाराधीन असल्याचे सांगितले. सर्वसाधारण सभेचा निर्णय झाल्याशिवाय प्रशासनाला यावर कोणतीही कार्यवाही करता येणार नाही, अशी माहिती त्यांनी सभेत दिली. यावर माजी महापौर विलास इंगोले यांनी सभागृहातील सर्व गटनेत्यांशी चर्चा करुन हा प्रश्न तातडीने निकाली काढण्याचे आश्वासन या बैठकीत दिले. तसेच आयुक्त अरुण डोंगरे यांनी पदाधिकाऱ्यांशी अनौपचारिक चर्चा करुन प्रशासकीय प्रस्ताव मंजुर करण्याचे आश्वासन कर्मचाऱ्यांना दिले.तसेच सर्व कर्मचाऱ्यांना दरमहा १० तारखेच्या आत वेतन अदा करण्याची मागणी कर्मचारी संघटनेच्यावतीने या बैठकीत रेटण्यात आली. वेतन कपातीची रक्कम वेळेवर न पोहोचल्याने कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत असल्याचे कर्मचारी संघटनेच्यावतीने या बैठकीत लक्षात आणून दिले.
यावर आयुक्त डोंगरे यांनी नियमीत वेतन देणे अडचणीचे ठरत असल्याचे मान्य केले. यावर विलास इंगोले यांनी कर्मचाऱ्यांचे वेतन, सण अग्रीम, एरीअस दिवाळीपूर्वी अदा करण्याची मागणी केली. वेतनासंदर्भात तोडगा काढण्यासाठी महापालिकेने शासनाकडून घेणे असलेल्या अनुदानाची मागणी करावी व प्राप्त रक्कम वेतन, राखीव राशीत ठवून अडचणीच्या वेळी याचा उपयोग करावा, असे इंगोले यांनी सुचविले.
या बैठकीला स्थायी समिती सभापती मिलिंद बांबल, विलास इंगोले, राजेंद्र महल्ले, अरुण जयस्वाल, आयुक्त अरुण डोंगरे यांच्यासह उपायुक्त, मुख्य लेखापरीक्षक, मुख्य लेखाधिकारी, कार्यालय अधीक्षक तसेच प्रल्हाद कोतवाल, मंगेश वाटाणे, मानविराज दंदे, गणेश तंबोले, जटाळे व इतर सदस्यांची उपस्थिती होती.