कापूस उत्पादकांची कोंडी

राज्याने शिफारस केलेल्या ६ हजार ५०० रूपये प्रतिक्विंटल भावाची दखल केंद्राच्या कृषीमूल्य आयोगाने घेतली नाही.

फक्त ५० रुपयांची वाढ : उत्पादन खर्चावर आधारित हमी भाव केव्हा?
गजानन मोहोड अमरावती
राज्याने शिफारस केलेल्या ६ हजार ५०० रूपये प्रतिक्विंटल भावाची दखल केंद्राच्या कृषीमूल्य आयोगाने घेतली नाही. गतवर्षीच्या ४ हजार रूपये या आधारभूत किमतीमध्ये केवळ ५० रुपयांची वाढ जाहीर करून शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. राजकीय उदासीनता व कुरघोडीचे राजकारण यामुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची प्रचंड आर्थिक कोंडी होत आहे.
देशाचे लॅकेशायर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या वऱ्हाड प्रांतात उत्पादन खर्चावर आधारित हमी भाव मिळत नसल्याने कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची ही मुस्कटदाबीच आहे. देशात सर्वाधिक कापूस महाराष्ट्रात होतो व राज्यात सर्वाधिक कापूस वऱ्हाडात होतो. कापसाला उत्पादन खर्चावर आधारभूत भाव मिळण्यासाठी राज्याचे केंद्राच्या कृषी मूल्य आयोगाकडे शिफारस केली परंतु त्याचा पाठपुरावा झाला नसल्याने केंद्राने त्याची दखल घेतली नाही. २००९ मधील अपवाद वगळता या दशकात राज्याच्या शिफारसीची शिफारस कृषि मूल्य आयोगाने घेतली नसल्याचे स्पष्ट होते. याचाच परिणाम स्वरुपात कापसाचे पेरणी क्षेत्र कमी होऊन त्या जागी सोयाबीनचे क्षेत्रवाढ होत आहे. दरवर्षी वाढत असलेला उत्पादन खर्च त्यातुलनेत होणारे उत्पन्न व प्रत्यक्षात मिळणारा भाव यामुळे शेतकऱ्यात प्रचंड नाराजी आहे.