बोगस बियाणे कंपन्यांवर कारवाईचा एकमताने ठराव
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 8, 2020 05:00 AM2020-08-08T05:00:00+5:302020-08-08T05:01:18+5:30
खरीप हंगामात जिल्हाभरातील शेतकऱ्यांनी महाबीजसह खासगी कंपन्यांचे सोयाबीन बियाणे खरेदी करून पेरणी केली. परंतु, पेरलेले सोयाबीन उगवले नसल्याने अनेक शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसानाचा सामना करावा लागला आहे. कृषी विभागाकडे याबाबत ४ हजार ७३२ तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यापैकी ४ हजार ६६३ तक्रारींच्या अनुषंगाने शिवारातील पिकांची पाहणी कृषी विभागाने केली.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : शेतकऱ्यांचे कोट्यवधी रुपये आणि बहुमोल परिश्रम वाया घालविणाºया बोगस बियाणे कंपन्यांवर कारवाईचा ठराव शुक्रवारी एकमताने पारित करण्यात आला. या ठरावावर तातडीने कार्यवाही करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, या मुद्द्यांवर स्थायी समितीच्या सभेत पदाधिकारी, सदस्य आक्रमक झाले.
खरीप हंगामात जिल्हाभरातील शेतकऱ्यांनी महाबीजसह खासगी कंपन्यांचे सोयाबीन बियाणे खरेदी करून पेरणी केली. परंतु, पेरलेले सोयाबीन उगवले नसल्याने अनेक शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसानाचा सामना करावा लागला आहे. कृषी विभागाकडे याबाबत ४ हजार ७३२ तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यापैकी ४ हजार ६६३ तक्रारींच्या अनुषंगाने शिवारातील पिकांची पाहणी कृषी विभागाने केली. यामध्ये ३ हजार ४८ तक्रारींमध्ये तथ्य आढळून आले, तर १५४४ तक्रारी तथ्यहीन आढळल्याची माहिती कृषी विभागाचे अधिकारी अनिल खर्चान यांनी ७ आॅगस्ट रोजी जिल्हा परिषद स्थायी समिती पदाधिकारी व सदस्यांनी विचारलेल्या मुद्द्यांच्या अनुषंगाने लेखी स्वरूपात दिली. विशेष म्हणजे, या तक्रारींमध्ये २ हजार २१ तक्रारी या महाबीजसंबंधी व उर्वरित तक्रारी खासगी कंपन्यांबाबत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. या नुकसानापोटी आतापर्यंत ८१२ शेतकऱ्यांना ८६७ बॅग सोयाबीन व ४८ लाख ६६ हजार २१२ रुपये नुकसानभरपाई देण्यात आली असल्याचे या अहवालात नमूद आहे. परंतु, अद्यापही अनेक शेतकऱ्यांना नुकसानाची भरपाई मिळाली नसल्याने जिल्हा परिषद अध्यक्ष बबलू देशमुख, सदस्य सुहासिनी ढेपे यांनी आक्रमक होत, हा प्रकार कदापि सहन केला जाणार नाही; शेतकऱ्यांना बोगस बियाणे पुरविणाऱ्या कंपन्यावर तातडीने कारवाई करावी, असा ठराव खुद्द अध्यक्षांनी सभागृहाचे पटलावर मांडला. सदर ठराव हा एकमताने स्थायी समितीने मंजुरी दिली आहे. कंपन्यावर कारवाई व नुकसानभरपाई शेतकऱ्यांना त्वरित देण्यात यावी, अशा आशयाचा ठराव राज्य शासनाकडे पाठविली जाणार आहे. एकूणच बोगस बियाण्याच्या मुद्द्यावर सभागृहात वादळी चर्चा झाली. सभेला उपाध्यक्ष विठ्ठल चव्हाण, सभापती दयाराम क ाळे, विरोधी पक्षनेता रवींद्र मुंदे, सदस्य जयंत देशमुख, अभिजित बोके, सुनील डिके, नितीन गोंडाणे, सुहासिनी ढेपे, सीईओ अमोल येडगे व अन्य अधिकारी उपस्थित होते.
सर्व डेटा पाठविला
सोयाबीनच्या बोगस बियाण्याचा पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांबाबत शेतकऱ्यांकडून प्राप्त तक्रारींची चौकशी व त्याअनुषंगाने कृषी विभागाच्यावतीने महाबीजसह खासगी कंपन्यांचा बियाण्यांबाबतचा सर्व डेटा पाठविण्यात आला आहे. कृषी विभागाकडून याबाबत आवश्यक कार्यवाही सुरू असल्याचे अधिकाºयांनी सभागृहात सांगितले.