रंगविलेल्या नोटांवर बंदी

होळीचा रंग लागलेल्या नोटा न स्वीकारण्याचे धोरण आरबीआयने जाहीर केले आहे.

आरबीआयचे निर्देश : आदिवासींच्या अज्ञानाचे काय ? अमरावती : होळीचा रंग लागलेल्या नोटा न स्वीकारण्याचे धोरण आरबीआयने जाहीर केले आहे. मेळघाट प्रांतातील निरक्षर आदिवासी या निर्णयापासून अनभिज्ञ असल्यामुळे ‘फागुन’ उत्सवात रंगणाऱ्या त्यांच्याकडील नोटांचे काय, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. धारणी, चिखलदरा आणि अचलपूर तालुक्यातील काही भागात एकूण लोकसंख्येच्या ७५ टक्के आदिवासी आहेत. ही संख्या साधारणत: अडीच लाखांच्या घरात आहे. प्रशासनाने करावी कारवाईअमरावती : यापैकी बहुतांश लोकांची जिविका वनउपज, शेती अथवा अंगमेहनतीच्या कामांवर अवलंबून आहे. साक्षरतेचे प्रमाण नगण्य आहे. नोटाबंदी आणि त्याअनुषंगाने आरबीआयचे विविध नियम, कायदे याबाबत आदिवासी सतर्क नाहीत. नव्या चलनाबाबत रंगबंदीचा नियमही आदिवासींसाठी अपरिचित आहे. होळी हा आदिवासी समाजाचा अत्यंत महत्त्वाचा सण आहे. ते पाच दिवस हा उत्सव मोठ्या उत्साहाने साजरा करतात. मेळघाटात रोजगाराची साधने नसल्याने पोटाची खळगी भरण्याकरिता कामानिमित्त इतरत्र गेलेले आदिवासी या सणाला आवर्जुन घरी परततात. या उत्सवाला ते फागून, असे संबोधतात. रस्त्यावरील मुशाफिरांना अडवून फगवा (पैशांच्या स्वरुपातील बक्षीस) मागणे हा त्यांचा परंपरागत हक्कच आहे. नैसर्गिक रंगाने होळी खेळणाऱ्या आदिवासींकडील नोटा रंगण्याची शक्यता अतिशय दाट आहे. नोटांच्या रंगबंदीबाबत शासन-प्रशासनाने आदिवासींमध्ये जागृती मोहीम राबविलेली नाही. वर्षभर राबराब राबून आदिवासींनी कमविलेले चलन केवळ अज्ञानामुळे बाद होणार असेल तर त्याची जबाबदारी कुणाची, हा गंभीर प्रश्न अनुत्तरित आहे. रंगलेल्या किंवा लिहिलेल्या नोटा न स्वीकारण्याचे निर्देश आरबीआयने सर्व बँकांना दिले आहेत. त्याला आम्ही बांधील आहोत. लोकजागृतीसंबंधीचे कुठलेही निर्देश नाहीत. - सुनील रामटेके व्यवस्थापक, अग्रणी बँक अमरावती. क्लिन पॉलिसी नोटबंदीनंतर रिझर्व बँकेने नवीन चलन स्वच्छ आणि निटनेटके ठेवण्यासाठी ‘क्लिन पॉलिसी’ राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. नवीन चलनावर त्यामुळेच रंग चालणार नाही. ‘कॅशलेस’ होळी खेळणे हा उत्तम पर्याय आहे.