२०० विद्यार्थ्यांना नर्सरीमध्ये ‘नो एन्ट्री’

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार २५ टक्के राखीव जागांकरिता विद्यार्थ्यांना पूर्व प्राथमिक वर्गात प्रवेश दिले जाणार नसल्याचा ...

निर्णय : नव्या आदेशामुळे प्रवेशाला मुकावे लागणारजितेंद्र दखणे अमरावतीअमरावती : शिक्षण हक्क कायद्यानुसार २५ टक्के राखीव जागांकरिता विद्यार्थ्यांना पूर्व प्राथमिक वर्गात प्रवेश दिले जाणार नसल्याचा राज्य शासनाच्या निर्णयाचा फटका अमरावती जिल्ह्यातील ६०० हून अधिक विद्यार्थ्यांना बसला आहे. आॅनलाईन प्रक्रियेत निश्चित झाल्यावरही या मुलांना नव्या आदेशामुळे पूर्व प्राथमिकच्या प्रवेशांना मुकावे लागणार आहे. शैक्षणिक वर्ष २०१५-१६ मध्ये राखीव जागांपर्यंत नर्सरी किंवा ज्युनिअर केजीला दिलेले प्रवेश रद्द करण्यात यावे, असे आदेश शिक्षण विभागाने जाहीर केले. यासंदर्भात गुरुवारी जाहीर झालेल्या शासन निर्णयानुसार राखीव जागांवर केवळ पहिल्या वर्गात प्रवेश देण्यात येणार आहे. आॅनलाईन प्रक्रियेत प्रवेशाबाबतचा एसएमएस मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना पूर्व प्राथमिक वर्गात प्रवेशाचा हक्क राहणार नाही, असे शासनाने जाहीर केले आहे. या निर्णयाचा फटका शहरातील व ग्रामीण भागातील सुमारे ६०० विद्यार्थ्यांना बसणार आहे. या विद्यार्थ्यांना आॅनलाईन प्रक्रियेतून प्रवेश मिळल्याचे शाळेच्या नावाचे संदेश मिळाले होते. त्यातील काही शाळांनी राखीव जागांवर प्रवेश नाकारल्याने पालकांमध्ये नाराजी होती. आता मात्र शासनानेच पूर्व प्राथमिकचे प्रवेश राखीव जागांतर्गत ग्राह्य धरण्याचा आदेश काढल्याने पालकांसमोर प्रश्न निर्माण झाला आहे. पालकांमध्ये तीव्र नाराजीआरटीई प्रवेशांसाठी लढणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी शासनाने पालकांचा विश्वासघात केल्याची ओरड आता सर्वत्र होत आहे. आॅनलाईन लॉटरी प्रक्रियेतच मुळात अनेक घोळ होते व ती पद्धत पूर्णत: अयशस्वी ठरली आहे. ही प्रक्रिया राबविल्यानंतर आता पूर्व प्राथमिकचे प्रवेश आरटीईअंतर्गत न करण्याचा निर्णय चुकीचा आहे. यावर्षी ही प्रक्रिया थांबवून पहिलीपासून प्रवेश देण्याचा निर्णय पुढील वर्षी घ्यायला हवा होता, असे मनसेचे राहुल कडू यांनी सांगितले.शासनाच्या लेखी नुकसान नाहीपूर्व प्राथमिक वर्गात विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळणार नसले तरी शासनाच्या दृष्टीने या मुलांचे कोणतेही नुकसान होणार नाही. मुळात पूर्व प्राथमिकचे वर्ग हे शैक्षणिक आकृतीबंधात येत नसल्याने व शिक्षण हक्क कायदा हा वय वर्ष ६ ते १४ या वयोगटासाठी लागू असल्याने पूर्व प्राथमिकच्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ जाणार ही संकल्पनाच शासन स्तरावर मान्य नाही.पूर्व प्राथमिक नर्सरी किंवा ज्यूनिअर केजीचे प्रवेश रद्द करण्याबाबतचा निर्णय शासनस्तरावर झाला असला तरी या संदर्भात अद्याप लेखी स्वरुपात कुठलेही पत्र जिल्हापरिषदेच्या शिक्षण विभागाला मिळाले नाही. -किशोर पुरी, शिक्षण विस्तार अधिकारी.