कांडली ग्रामपंचायतीला २ लाख ३० हजारांचा दंड

शहरालगत असलेल्या २२ हजार लोकसंख्येच्या कांडली ग्रामपंचायतीवर भ्रष्टाचाराचे अनेक आरोप ग्रामस्थ अनेक दिवसांपासून करीत आहेत.

परतवाडा : शहरालगत असलेल्या २२ हजार लोकसंख्येच्या कांडली ग्रामपंचायतीवर भ्रष्टाचाराचे अनेक आरोप ग्रामस्थ अनेक दिवसांपासून करीत आहेत. त्यातील कित्येक नागरिकांनी त्यासाठी आजवर ग्रामपंचायत तसेच वरिष्ठांना हजारो तक्रारी पाठविल्या असेल. त्याचा परिपाठ म्हणून या ग्रामपंचायतीला २०१०-११ मध्ये गावात बांधकाम केलेल्या खडीकरण नालीमध्ये तस्करीचे गौणखनीज वापरल्याचे निष्पन्न झाल्याने अखेर येथील तालुका दंडाधिकाऱ्यांनी या ग्रामपंचायतीला २ लाख ३० हजारांचा दंड ठोठावला आहे. बांधकाम केलेल्या कालावधीत तालुक्यातील बाळूघाटांवरील वाळू उपस्याला बंदी असल्याने सदर कारवाई केली आहे.
अचलपूर तालुक्यातील विविध रेतीघाटांचा हर्रास न झाल्याने वाळूवर बंदी होती. मात्र तरीही २०१०-११ मध्ये कांडली ग्रामपंचायतीने गावातील अंतर्गत रस्त्यांसाठी चोरट्या मार्गाने गौणखनीज वापरले होते. याबाबतची तक्रारी येथील सामाजिक कार्यकर्ते जी.एम. गावंडे यांनी येथील तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी व जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दोषी आढळून आले. त्यामुळे वरील दंड ठोठावण्यात आला. आश्चर्याची बाब म्हणजे सदर कामाची निविदा ग्रामपंचायतीने बंद पडलेल्या येथील एका वर्तमानपत्रात १६ मे १९१० मध्ये प्रकाशित केली होती. ही निविदा ग्रामस्थ व २०१० च्या विशेष सभेसमोर ठेवून त्याचे वाचन करण्यात आले. तेव्हा सदस्यांमधील मतभेदामुळे एकही निविदा आली नसल्याचे सांगत तसा खोटा ठराव करुन त्यानंतर एका दैनिकात पुन्हा निविदा प्रसिद्ध करुन ११ जून २०१० रोजी सदर निविदा उघडण्यात आल्या. यामुळे बांधकामाची निविदा प्रक्रिया पारदर्शक नसल्याचा आरोप नागरिकांनी केला होता. या नियमबाह्य प्रक्रियेबाबत अचलपूर पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी यांच्याकडेही लेखी तक्रारी झाल्याने त्यांनी चौकशी करुन गटविकास अधिकाऱ्यांवर १२ हजार २१४ रुपयांची वसुली काढली होती. कर्तव्यात कसूर केल्याचे निष्पन्न झाल्याचा आरोप गावंडे व व्ही.के. कोथळकर यांनी केला होता.
वाळू व बदरी या गौणखनिजाची वाहतूक झालेल्या वाहनांचे क्रमांक हे दुचाकीचे असल्याचे निष्पन्न झाल्याचे यात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याच्या तक्रारीला त्यावेळी मोठा आधार मिळाला होता. कांडली ग्रामपंचायतीने शासनाची दिशाभूल करणे येथेच थांबविले नाही. वाहतूक परवाने जिल्हाधिकारी व तहसीलदारांच्या शिक्क्यासह प्रमाणित केले. त्याचा उपयोग करुन शासनाची दिशाभूल झाल्याचे पुरावे तपास यंत्रणेला प्राप्त झाले. त्यामुळे सरपंच व ग्रामविकास अधिकारी व सदस्यांकडून दंडाचे २ लाख ३० हजार ४०० रुपये व्याजासह वसूल केले जावे, अशी मागणी त्यांनी केली होती. गौणखनीजाचा उपयोग केल्यामुळे २५ मार्च २०११ रोजी ५२ हजार ८०० रुपयांचा दंड ग्रामपंचायत कांडलीला ठोठावला होता. त्यावर समाधान न झाल्याने येथील उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे त्यांनी अपील दाखल केले होते. त्यावरुन त्यांनी २८८ ब्रास वाळू व बदरी नियमबाह्य वापरल्याचा ठपका ठेवला होता. त्यावरुन ६ २०११ रोजी एक आदेश पारित करुन ग्रामपंचायतीला २ लाख ३० हजार ४०० रुपयांचा दंड ठोठावला. या आदेशाच्या विरोधात ग्रामपंचायत प्रशासनाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाद मागितली होती. मात्र त्यांनी ५ जून २०१३ ला एक आदेश पारित करुन स्थानिक उपविभागीय अधिकाऱ्यांचा निर्णय कायम ठेवत ग्रामपंचायत कांडलीला दंड भरण्याचे आदेश दिले.