११ आरागिरण्या नियमबाह्य

येथील उपवनसंरक्षक कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात सन २००५ पासून तर आजतागायत ११ आरागिरण्यांना नियमबाह्य परवानगी दिल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली आहे. या आरागिरण्या राजरोसपणे सुरु आहेत.

उपवनसंरक्षक ांचा प्रताप : सर्वोच्च न्यायालयाची मार्गदर्शक तत्त्वे गुंडाळली
गणेश वासनिक - अमरावती
येथील उपवनसंरक्षक कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात सन २००५ पासून तर आजतागायत ११ आरागिरण्यांना नियमबाह्य परवानगी दिल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली आहे. या आरागिरण्या राजरोसपणे सुरु आहेत. मात्र, परवानगी मिळविण्यासाठी आरागिरणी चालकांनी वनअधिकाऱ्यांना मोठी रक्कम मोजल्याची माहिती आहे.
नवीन आरागिरण्यांना परवानगी देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मार्गदर्शक तत्वे ठरविली आहेत. त्यानुसार अरागिरण्यांचे अंतर राखीव, संरक्षित वनांपासून १० कि.मी. आहे किंवा नाही, हे बघण्यासाठी राज्य शासनाने जवळच्या रस्त्याचे अंतर मोजावे, अशी नियमावली आहे. परंतु २००५ पासून आतापर्यंत आरागिरण्यांना देण्यात आलेल्या परवानगीत मोठा घोळ करण्यात आला आहे. या आरागिरण्यांना परवानगी देताना जवळच्या रस्त्याचे अंतर मोजणे अपेक्षित होते. मात्र, ज्या ११ आरागिरण्यांना परवानगी देण्यात आली त्यापैकी बहुतांश आरागिरण्यांचे अंतर वनसर्वेक्षकांनी मोटरसायकलने मोजून तसा अहवाल उपवनसंरक्षकाना सादर केला. त्यामुळे वनसर्वेक्षकांच्या अहवालाचा दाखला देत गेल्या ९ वर्षात ११ नियमबाह्य आरागिरण्यांना परवानगी देऊन वनांचा ऱ्हास करण्याचे कटकारस्थान वनअधिकाऱ्यांनी रचल्याचे दिसते. यात बहुतांश आरागिरण्या वनपरिक्षेत्रातच असल्याचे स्पष्ट होते. वनांच्या जवळ आरागिरण्या उभारल्या की वाहतुकीचा खर्चही वाचतो. ही बाब हेरुन अवैध वृक्ष तोडीला वाव दिल्याचे चित्र आहे.