अकोला: शहरातील दैनंदिन घनकचºयावर प्रक्रिया न करता त्यांची नायगावस्थित डम्पिंग ग्राउंडवर विल्हेवाट लावल्या जात आहे. हा प्रकार कमी म्हणून की काय, कचरा जमा करणारे घंटा गाडी चालक शहरात उघड्यावर कचरा टाकून पळ काढत असल्याने घनकचºयाची समस्या जटिल झाली आहे. त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी पात्र एजन्सीची नियुक्त ी करण्याला महापालिकेला मुहूर्त सापडत नसल्याने संपूर्ण शहराच्या पर्यावरणावर परिणाम होण्यासोबतच अकोलेकरांना गंभीर आजारांचा सामना करण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत पहिल्या टप्प्यात उघड्यावर शौच करणाºया नागरिकांचा शोध घेऊन त्यांना वैयक्तिक स्तरावर शौचालय बांधून देण्याचे महापालिकेला केंद्र व राज्य शासनाचे निर्देश होते. शौचालय बांधून देण्याच्या बदल्यात केंद्र, राज्य व मनपा प्रशासनाने पात्र लाभार्थींना अनुदान दिले. २०१५ ते २०१७ या कालावधीत शौचालय बांधून देण्याची मोहीम पूर्ण झाल्यानंतर शासनाने शहरात निर्माण होणाºया कचºयाचे ओला व सुका असे विलगीकरण करण्यासाठी मोहीम सुरू केली. यासंदर्भात शासनाने मागील दोन वर्षांच्या कालावधीत सातत्याने पाठपुरावा करूनही कचºयाच्या विलगीकरणासाठी महापालिके च्या स्तरावर ठोस प्रयत्न होत नसल्याचे समोर आले आहे. घनकचºयाची विल्हेवाट लावण्यासाठी मनपाकडे सक्षम यंत्रणा नसल्याचे ध्यानात घेता शासनाने ‘डीपीआर’(सविस्तर प्रकल्प अहवाल) तयार करण्यासाठी ‘मार्स’नामक एजन्सीची नियुक्ती केली. संबंधित एजन्सीने तयार केलेल्या डीपीआरला महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणची तांत्रिक मान्यता मिळाल्यानंतर नागपूर येथील निरी संस्थेमार्फत मूल्यांकन करण्यात आले. त्यानंतर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत प्रकल्प अहवाल मंजूर करण्यात आला. शासनाने घनकचरा व्यवस्थापनासाठी ४५ कोटी ३५ लक्ष मंजूर केल्यानंतर महापालिका प्रशासनाकडून निविदा अर्ज बोलावणे अपेक्षित होते. शासनाने डीपीआरप्रमाणे घनकचºयाचे व्यवस्थापन बंधनकारक केले असले तरी निविदा प्रकाशित करून पात्र एजन्सीची नियुक्ती करण्याला मनपाच्या स्तरावर विलंब होत असल्याचे चित्र दिसत आहे.प्रदूषणाचा स्तर वाढला!शहरात तयार होणारा दैनंदिन कचरा उचलण्यासाठी मनपाचा मोठा लवाजमा आहे. यामध्ये १२५ घंटा गाड्या, मनपाच्या मालकीचे २० ट्रॅक्टर, भाडेतत्त्वावरील ३३ ट्रॅक्टर, आस्थापनेवरील ७४८ सफाई कर्मचाऱ्यांसह पडीत प्रभागांमधील ३२२ पेक्षा अधिक कर्मचाºयांचा समावेश आहे. तरीही उघड्यावर साचणाºया कचºयाची समस्या कायम असल्यामुळे शहराच्या प्रदूषण स्तरात वाढ झाल्याची माहिती आहे.
खासगी संस्थेच्या विश्वासर्हतेवर प्रश्नचिन्हनायगाव येथील डम्पिंग ग्राउंडवर मागील अडीच वर्षांपासून कचºयावर प्रक्रिया करण्यासाठी मनपा प्रशासनाने एका स्वयंसेवी खासगी संस्थेची नियुक्ती केली. मध्यंतरी या संस्थेने पूर्व झोनमध्ये थातूर-मातूरपणे उभारण्यात आलेल्या डम्पिंग ग्राउंडवर कचरा विलगीकरणासाठीही पुढाकार घेतला होता. मागील अडीच वर्षांच्या कालावधीत संबंधित संस्थेने व प्रशासनाने आजवर किती टन कंपोस्ट खताची निर्मिती केली, याचा खुलासा होणे गरजेचे आहे.