‘भूमिगत’चा ठराव शासनाकडे सादर

अकोला : भूमिगत गटार योजनेच्या निविदेला स्थायी समितीने २२ सप्टेंबर रोजी मंजुरी दिल्यानंतर निविदेचा ठराव गुरुवारी शासनाकडे सादर करण्यात आला. स्थायी समितीकडून हा ठराव प्रशासनाला बुधवारी प्राप्त झाला होता. नगर विकास विभागाच्या मंजुरीनंतर संबंधित कंपनीला कार्यादेश देण्याचा मार्ग मोकळा होईल. 

ठळक मुद्देशासनाच्या मंजुरीनंतर मिळणार कार्यादेश३७ एमएलडीच्या दोन प्लान्टची उभारणी

लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : भूमिगत गटार योजनेच्या निविदेला स्थायी समितीने २२ सप्टेंबर रोजी मंजुरी दिल्यानंतर निविदेचा ठराव गुरुवारी शासनाकडे सादर करण्यात आला. स्थायी समितीकडून हा ठराव प्रशासनाला बुधवारी प्राप्त झाला होता. नगर विकास विभागाच्या मंजुरीनंतर संबंधित कंपनीला कार्यादेश देण्याचा मार्ग मोकळा होईल. शहरातील घाण सांडपाण्यावर प्रक्रिया न करता थेट मोर्णा नदीच्या पात्रात सोडले जात असल्याने नदी दूषित झाली आहे. ‘अमृत’ योजनेंतर्गत भूमिगत गटार योजनेचा समावेश आहे. शासनाने भूमिगत गटार योजनेंतर्गत ३0 आणि सात एमएलडी असे दोन प्लान्ट उभारण्यासाठी ७९ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. यापैकी मनपाने ६१ कोटी रुपये किमतीच्या कामाची निविदा प्रकाशित केली होती. ईगल इन्फ्रा लिमिटेड कंपनी ठाणे यांच्यावतीने ८.९ टक्के जादा दराची निविदा तसेच विश्‍वराज इन्फ्रा कंपनी नागपूरच्यावतीने ७२ टक्के जादा दराची निविदा प्राप्त झाली होती. प्रशासनाने ईगल कंपनीची निविदा मंजूर करीत अंतिम मंजुरीसाठी स्थायी समितीकडे सादर केली. १३ सप्टेंबर रोजी पार पडलेल्या स्थायी समितीच्या सभेत ‘डीपीआर’मध्ये त्रुटी असल्यामुळे ही निविदा रद्द करून फेरनिविदा बोलावण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. निविदेला ३0 सप्टेंबरपर्यंत कार्यादेश न दिल्यास निधी इतरत्र वळती करण्याचे पत्र राज्य शासनाने जारी केले होते. त्या पृष्ठभूमीवर २२ सप्टेंबर  रोजी स्थायी समिती सभेने ईगल इन्फ्रा लिमिटेड कंपनीच्या निविदेला मंजुरी दिली. हा ठराव बुधवारी प्रशासनाला प्राप्त झाला. प्रशासनाने गुरुवारी नगर विकास विभागात ठराव सादर केला. नगर विकास विभागाच्या मंजुरीनंतर मनपाकडून कार्यादेश दिले जातील.