नगरपालिका अभियंत्यांना सरकारी अभियंत्यांएवढे वेतन द्या

उच्च न्यायालय : तीन महिन्यांत निर्णय घेण्याचे आदेश.

खामगाव (जि. बुलडाणा) : राज्य सरकारच्या सेवेत असलेल्या अभियंत्यांच्या तुलनेने कामाचा ताण जास्त आणि वेतन कमी अशी परिस्थिती असलेल्या नगर पालिका अभियंत्यांना राज्य शासनाच्या अभियंत्यांएवढे वेतन देण्यासाठी तीन महिन्यांत निर्णय घेण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला आहे. समान अभियांत्रिकी शिक्षण, कामाचे समान स्वरूप, वाढत्या शहरीकरणामुळे विविध योजना व सुविधांची वाढत असलेली व्याप्ती पाहता नगरपालिका अभियं त्यांना विविध तांत्रिक जबाबदार्‍यांसह जनसंपर्क, व्यवस्थापन आदी जबाबदार्‍याही पार पाडाव्या लागतात. वेतन मात्र राज्य शासनाच्या इतर विभागा तील अभियंत्यांच्या तुलनेत कमी दिले जाते. महाराष्ट्र राज्य नगर परिषद अभियंता संघाने तीन वर्षांंपूर्वी नगर विकास विभागाच्या संचालकांना हा अन्याय दूर करण्याची मागणी केली होती. दरम्यान, नगरपालिका प्रशासन संचालकांनी अभियंत्यांच्या मागण्या रास्त असल्याचा प्रस्ताव विविध संदर्भासह नगर विकास विभागाकडे दोन वर्षांंपूर्वी सादर केला होता. हा प्रस्तावही राज्य शासनाकडे प्रलंबित असल्यामुळे अभियंता संघाने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती अनूप मोह ता, एन.एम.जामदार यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी झाली. नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना या प्रस्तावावर तीन महिन्यांत निर्णय घेण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत. नगरपरिषद अभियंता संघाचे उपाध्यक्ष संजय मोकासरे यांनी नगर पालिका अभियंत्यांवरील अन्यायाची न्यायालयाने दखल घेतली असल्याचे सांगुन राज्य सरकारी अभियंत्यांप्रमाणे समान वेतनश्रेणी मिळावी, ही रास्त मागणी असल्याचे स् पष्ट केले आहे. यामुळे राज्यातील २३४ नगरपालिकांमध्ये कार्यरत अभियंत्यांना समान वेतनवाढीबाबत दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.