एकीकडे दंड, दुसरीकडे टॉवर उभारणीला मंजुरी

अकोला महापालिकेचे ‘रिलायन्स’ प्रेम; अनधिकृत कामे दंड वसुली करून केली नियमित.

राम देशपांडे / अकोला : शहरात फोर जी सेवा सुरू करण्यासाठी रिलायन्सने विहित मुदतीत अपेक्षित काम न केल्याने कंपनीला महापालिकेने एकीकडे ६ कोटी ५४ हजारांचा दंड ठोठावला असून, दुसरीकडे महापालिकेच्या हद्दीत तब्बल १७ टॉवर उभारणीसाठी त्याच कंपनीला मंजुरी देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे परवानी न घेता उभारण्यात आलेल्या टॉवरला दंड वसुली करून नियमितही करण्यात आले. अकोला शहरात फोर जी सेवा सुरू करण्यासाठी खोदकाम करून फायबर ऑप्टिक केबलचे जाळे टाकण्याचे काम मनपाने रिलायन्स कंपनीला दिले होते. रिलायन्स कंपनीला सप्टेंबर २0१४ मध्ये देण्यात आलेल्या या कंत्राटाची मुदत २२ फेब्रुवारी २0१५ रोजी संपली. कंत्राटासाठी ठरलेल्या अवधीत रिलायन्स कंपनीने शहरातील प्रमुख मार्गाच्या कडेला खोदकाम करून किमान पाच फुटांवर फायबर ऑप्टिक केबल्स टाकणे अपेक्षित होते. मात्र, मुदत संपल्यानंतरदेखील तीन महिन्यांचा कालावधी उलटा असला तरी शहरात केबलचे जाळे टाकण्याचे काम रिलायन्स कंपनी पूर्ण करू शकली नाही. ही बाब एवढय़ावर संपुष्टात येत नाही, तर केबल टाकण्यासाठी कंपनीने किमान पाच फूट खोलीवर केबल टाकणे अपेक्षित होते. मात्र, कंपनीने त्यातही कामचुकारपणा केला असून, केवळ तीन फुटांवर खोदकाम करू केबल टाकल्या असल्याचे मनपा अधिकार्‍यांनी केलेल्या पाहणीदरम्यान आढळून आले आहे. परिणास्वरूप महापालिका आयुक्तांनी गुरुवार, २८ मे रोजी रिलायन्स कंपनीला मुदतीमध्ये काम पूर्ण न केल्यापोटी प्रतिदिन १0 हजार रुपयांप्रमाणे ३ कोटी ३0 लाख रुपये आणि केबलचे जाळे ५ फुटांवर न टाकता केवळ ३ फुटांवर टाकल्यापोटी ४ कोटी ६९ लाख रुपये दंड बुधवारी ठोठावला आहे. तसेच कंपनीला कामाचा कालावधी ३0 जूनपर्यंत वाढवून दिला असून, त्यानंतरही काम अपूर्ण राहिल्यास प्रतिदिवसाला १ लाख रुपये दंड ठोठावण्यात येणार आहे. पावसाळय़ापूर्वीच हे काम पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र, वाढवून दिलेल्या कालावधीत रिलायन्सला दिवस-रात्र काम करून त्याचे व्हिडीओ शुटिंग मनपाकडे सादर करावे लागणार असल्याची माहिती मनपा अधिकार्‍यांनी लोकमतला दिली. मुदतीत काम पूर्ण न केल्यामुळे मनपा आयुक्तांनी एकीकडे रिलायन्स कंपनीला दंड ठोठावला असला तरी, दुसरीकडे आयुक्तांनी रिलायन्स कंपनीला शहरात तब्बल १७ मोबाइल टॉवर्स उभारण्याची परवानगी दिली असल्याची बाब समोर आली आहे. रिलायन्स कंपनीने शहरात १९ मोबाइल टॉवर्स उभारण्याची परवानगी मनपाकडे मागितली होती. मात्र, परवानगी मागण्यापूर्वीच रिलायन्सने महापालिकेच्या हद्दीत काही मोबाइल टॉवर्सची उभारणी केली होती. ही बाब लक्षात येताच मनपा आयुक्तांनी अनधिकृतरीत्या उभारेल्या टॉवर्सना अधिकृत करीत रिलायन्सला १ लाख २0 हजार रुपये दंड ठोठावला आहे. तर महापालिकेच्या हद्दीत तब्बल १७ मोबाइल टॉवर्स उभारण्याची परवानगी देऊन आपले ह्यरिलायन्स प्रेमह्ण व्यक्त केले आहे. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात शहरात टॉवर उभारणीला प्रथमच परवानगी देण्यात आली आहे. हा निर्णय सर्वांच्या उपस्थितीत महापालिकेच्या सभेत घेणे आवश्यक नव्हते का? याबाबत मनपा आयुक्तांना विचारणा केली असता, त्यांनी शासनाने दिलेल्या विशेष अधिकारांचा उपयोग केला असल्याची माहिती दिली. यामुळे शहरात यापुढे अनधिकृत बांधकाम अधिकृत करण्याचे वारे घोंगावणार, हे मात्र निश्‍चित.