नवी बांधकाम विकास नियंत्रण नियमावली तातडीने लागू करावी!

महानगरपालिकेने २0११ मध्ये मंजुरी दिलेली स्वतंत्र बांधकाम विकास नियंत्रण नियमावली लागू केल्यास, अशा बांधकामांपैकी तब्बल ८0 ते ९0 टक्के बांधकामे नियमानुकूल ठरू शकतात,

अकोला : महानगरपालिकेने जी बांधकामे नियमबाह्य ठरवून त्या विरुद्ध कारवाई सुरू केली आहे, त्या बांधकामांना, महानगरपालिकेने २0११ मध्ये मंजुरी दिलेली स्वतंत्र बांधकाम विकास नियंत्रण नियमावली लागू केल्यास, अशा बांधकामांपैकी तब्बल ८0 ते ९0 टक्के बांधकामे नियमानुकूल ठरू शकतात, ही वस्तुस्थिती असतानाही, नियमावलीला शासनाची मंजुरी मिळविण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी बांधकामांवर हातोडा उगारण्याची घाई का केल्या जात आहे, असा सवाल शहरातील व्यापारी-उद्योजकांच्या वर्तुळातून उपस्थित केल्या जाऊ लागला आहे. प्रस्तावित नियमावलीच्या अधीन राहून अशी बांधकामे दंड आकारून नियमित केल्यास महापालिकेच्या तिजोरीत मोठी भर पडू शकते आणि त्यामधून शहरात ठप्प पडलेली विकासकामे सुरू केल्या जाऊ शकतात, अशी सूचनाही यासंदर्भात केल्या जात आहे. अकोला महानगरपालिकेने शहरातील अनेक बांधकामे नियमबाहय़ ठरवून त्या विरुद्ध कारवाई सुरू केली आहे. अशा सर्वच बांधकामांच्या मालकांना नोटीस बजावून काम बंद ठेवण्यास फर्माविण्यात आले असून, काही बांधकामे तर पाडण्यातही आली आहेत. परिणामी शहरातील सर्वात मोठा रोजगार निर्मिती उद्योग असलेला बांधकाम व्यवसाय मोठय़ा प्रमाणात ठप्प पडला असून, अनेकांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शहरासाठी २00१ मध्ये महापालिका अस्तित्वात आल्यापासून आजतागायत स्वतंत्र बांधकाम विकास नियंत्रण नियमावली लागू झालेली नाही. महापालिकेने गठनानंतर तब्बल दहा वर्षांनी, म्हणजे २0११ मध्ये स्वतंत्र विकास नियंत्रण नियमावली मंजूर करून अंतिम मंजुरातीसाठी राज्य शासनाकडे पाठविली; परंतु त्यासंदर्भात आवश्यक तो पाठपुरावा न केल्यामुळे अद्यापही शासनाची मंजुरी मिळू शकलेली नाही. दुसरीकडे राज्यातील काही अन्य महापालिकांनी अकोला महापालिकेने तयार केलेल्या स्वतंत्र विकास नियंत्रण नियमावलीला शासनाची मंजुरी मिळवून, ती लागूदेखील केली आहे, हे येथे उल्लेखनीय आहे. सध्याच्या घडीला अकोला शहरासाठी लागू असलेली स्वतंत्र बांधकाम विकास नियंत्रण नियमावली १९८0 मध्ये तयार झाली होती आणि शासनाने तिला २00४ मध्ये परवानगी दिली होती. ह्यअह्ण वर्ग नगरपालिकांसाठी म्हणून तयार करण्यात आलेल्या त्या नियमावलीच्या आधारेच आजही शहरातील बांधकामांचे नियमन केल्या जात आहे. मुळात ती नियमावली तयार होऊन लागू होईपर्यंत तब्बल २४ वर्षांचा काळ उलटून गेला होता आणि आता तर आणखी १४ वर्षांचा काळ उलटला आहे. दरम्यानच्या काळात नगरपालिकेची जागा महापालिकेने घेतली. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता, सध्या लागू असलेली नियमावली कालबाहय़ झाली असल्याचे कुणीही अमान्य करू शकणार नाही आणि तरीदेखील त्या नियमावलीच्या आधारे बांधकामांचे नियमन करण्याचा आग्रह चुकीचा आहे, असे मत व्यापारी-उद्योजक व्यक्त करीत आहेत. या पृष्ठभूमीवर, राज्य शासनाने अधिक विलंब न करता, अकोला शहरासाठीच्या स्वतंत्र बांधकाम विकास नियंत्रण नियमावलीस तातडीने मंजुरी द्यावी आणि नांदेड शहराच्या धर्तीवर, बांधकामे पाडण्यऐवजी, जी बांधकामे नव्या नियमावलीनुसार नियमात बसत असतील, त्यांच्या मालकांविरुद्ध दंडात्मक कारवाई करून, ती नियमित करावी आणि महापालिकेच्या तिजोरीत भर घालून शहराच्या विकासास चालना द्यावी, अशी सूचना व्यापारी-उद्योजकांच्या वर्तुळातून केल्या जात आहे.