अकोला: महापालिकेच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या चिमुकल्या विद्यार्थ्यांना नेहमीच दूषित व अस्वच्छ पाण्याचा सामना करावा लागतो. या बाबीची जाणीव ठेवत महिला व बालकल्याण समिती सभापती पदाची सूत्रे हातामध्ये घेतल्यानंतर सभापती मनीषा भंसाली यांनी मनपाच्या विद्यार्थ्यांना ‘आरओ’ मशीनद्वारे स्वच्छ पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. त्यानुषंगाने जलप्रदाय विभागामार्फत मनपा शाळांचा सर्व्हे पूर्ण करण्यात आल्याची माहिती आहे.शहरातील दर्जाहीन रस्ते, नाल्या, नादुरुस्त पथदिवे आणि साफसफाईच्या कामावर वर्षाकाठी कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा केला जातो. रस्ते तयार केल्यानंतर अवघ्या काही महिन्यांतच मनपा प्रशासन, नगरसेवक आणि कंत्राटदारांच्या प्रामाणिकतेचे पितळ उघडे पडत असल्याचे चित्र आहे. अशावेळी महापालिकेच्या शाळांमध्ये शिक्षणाचे धडे गिरविणाºया चिमुकल्या विद्यार्थ्यांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी कोणीही प्रयत्न केल्याचे ऐकिवात नाही. सत्ताधारी भाजपच्या अडीच वर्षांच्या कार्यकाळात महिला व बालकल्याण विभागाच्या माध्यमातून गरजू व पात्र महिला, शाळकरी विद्यार्थ्यांसाठी विविध योजना राबविल्या जातील, ही अपेक्षा फोल ठरली. महिला व बालकल्याण समितीच्या सभापती पदाची सूत्रे प्रभाग क्रमांक १५ मधील नगरसेविका मनीषा भंसाली यांच्याकडे जाताच त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या हिताचा निर्णय घेतल्याचे समोर आले आहे. मनपा शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी सबमर्सिबल पंपांची सुविधा आहे; परंतु बहुतांश ठिकाणी खारे पाणी असल्यामुळे विद्यार्थ्यांना घरून पाणी न्यावे लागते. दुपारी जवळचे पाणी संपल्यानंतर विद्यार्थ्यांची कुचंबणा होते. त्याचा परिणाम आरोग्यावर होत असल्याचे चित्र आहे. या समस्येवर मात करण्यासाठी मनपाच्या सर्व ३३ शाळांमध्ये ‘आरओ’ मशीनद्वारे पाणी देण्याचा प्रस्ताव सभापती मनीषा भंसाली यांनी तयार केला आहे.मनपा फंडातून निधीची तरतूदमनपाच्या ३३ शाळांमध्ये मराठी, उर्दू व हिंदी माध्यमाचे एकूण ६ हजार ८९० विद्यार्थी शिक्षणाचे धडे घेत आहेत. प्रत्येक शाळेत एक ‘आरओ’ मशीन लावण्यासाठी मनपा फंडातून निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यासाठी लवकरच निविदा प्रक्रिया राबविली जाईल.
नऊ शाळांमध्ये पाण्याची सोयच नाही!सभापती मनीषा भंसाली यांच्या निर्देशानुसार जलप्रदाय विभागाने ३३ शाळांचा सर्व्हे केला असता त्यामध्ये नऊ शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्यासाठी हातपंप किंवा सबमर्सिबल पंपाची सुविधाच नसल्याचे समोर आले. त्यामुळे आजवर संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापकांसह शिक्षण विभागाने विद्यार्थ्यांना पाण्यासाठी कोणती सुविधा उपलब्ध करून दिली, हा संशोधनाचा विषय आहे. संबंधित मुख्याध्यापकांना नोटीस जारी करून जाब विचारण्याची गरज आहे.