पीक कर्ज वसुली स्थगित असताना शेतकरी थकबाकीदार कसे?

सहकारी संस्था निवडणूक; परस्परविरोधी शासन आदेशामुळे मतदार संभ्रमात.

वाशिम : फेब्रुवारी-मार्च २0१४ मध्ये झालेल्या गारपीट व अवकाळी पावसाच्या पृष्ठभूमिवर डिसेंबर २0१४ पर्यंंत पीककर्जासाठी शेतकरी सभासदास थकबाकीदार समजू नये, असे निर्देश राज्य शासनाने दिले आहेत; मात्र दुसरीकडे सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीत थकबाकीदार सभासदांना मतदान करता येणार नाही, असा फतवा सहकार विभागाने काढल्याने मतदार संभ्रमात पडले आहेत.विधानसभा निवडणुकीनंतर आता राज्यात सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांची धामधुम सुरु झाली आहे. सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांसाठी राज्य सहकारी संस् था निवडणूक प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे. अ, ब, क आणि ड वर्गातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका टप्प्याटप्प्याने घेण्यात येणार आहेत. सहकारी संस्थांच्या मतदार याद्या तयार करण्याची प्रक्रीयाही सहकार विभागाच्यावतीने राज्यभर सुरू आहे. सहकार क्षेत्रातील ९७ व्या घटना दुरूस्तीने काही बदल केले आहेत. नव्या सहकार कायद्यानुसार, थकबाकीदार सभासदांसह जामीनदारांचाही निवडणूक लढविण्याचा अधिकार गोठविण्यात आला आहे. तद्व तच थकबाकीदारांना मतदानाचा अधिकार राहणार नाही. अशा थकबाकी असलेल्या सभासदाराने मुदतीपर्यंंंत थकबाकी भरल्यास त्याला मतदानाचा अधिकार मिळणार असल्याचे सहकार विभागाचे स्पष्ट केले आहे. वास्तविक, फेब्रुवारी, मार्च २0१४ मध्ये झालेली गारपीट आणि अवकाळी पावसाचा फटका बसलेल्या शेतकरी सभासदांना थकबाकीदार समजू नये, असे राज्य शासनानेच आदेश दिले आहेत. २0१३-१४ या आर्थिक वर्षातील गार पीटग्रस्त आणि अवकाळी पावसाचा फटका बसलेले शेतकरी सभासद, कर्ज रु पांतरण आणि कर्ज पुनर्गठणाचा लाभ घेणारे शेतकरी सभासद थकीत समजले जाणार नाहीत, असे शासनाचे आदेश असून, या आदेशाची अंमलबजावणी सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीतही होणे अपेक्षीत होते; मात्र दोन परस्परविरोधी आदेशांमुळे थकीत सभासदांचा गोंधळ उडाला आहे. यावर सहकार विभाग काय भूमिका घेतो, याकडे सभासदांचे लक्ष लागून आहे.सहकारी संस्थांच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. दीर्घ काळापासून कर्जाची रक्कम थकित असलेल्या सभासदांना थकीत रकमेचा भरणा करण्याची अंतिम मुदत दिली आहे. गारपीटग्रस्त व अवकाळी पावसाच्या पृष्ठभूमीवर शासनाने जाहिर केलेल्या कर्ज रुपांतरण व कर्ज पुनर्गठणाचा लाभ घेतलेल्या शे तकरी सभासदांना थकबाकीदार समजले जाणार नसल्याचे जिल्हा उपनिबंधक ज्ञानेश्‍वर खाडे यांनी स्पष्ट केले आहे.