पारधी समाज विकासासाठी शिक्षण व प्रशिक्षण वर्ग

सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक विकासासाठी १७.२५ कोटी रुपयांची तरतूद.

खामगाव (बुलडाणा): आधुनिक युगातही वाडी, वस्त्या व तांड्यांमध्ये उघड्यावरच राहणार्‍या पारधी समाजाच्या विकासासाठी विकास कार्यक्रमांतर्गत १७.२५ कोटी रुपये खर्चास शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाने ३१ मार्च रोजी एका आदेशान्वये मंजुरी दिली. स्वातंत्र्याची साठी उलटली असतानाही अनुसूचित जमातीमध्ये मोडणारा पारधी समाज विकासापासून कोसो दूर आहे. शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या हा समाज मागासलेलाच आहे. या समाजातील अनेकांकडे राहण्यासाठी घर नाही. उदरनिर्वाहाचे साधन म्हणून कोणताही व्यवसाय नाही. त्यामुळे पारधी विकास कार्यक्रमांतर्गत समाजाच्या सर्वांंगिण विकासासाठी, सुशिक्षित बेरोजगार युवकांच्या आवडीनुसार त्यांना व्यवसाय प्रशिक्षण व त्यानुसार व्यवसायासाठी अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देणे या योजना प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. आदिवासी उपयोजनेंतर्गत सन २0१४-१५ या आर्थिक वर्षामध्ये पारधी विकास कार्यक्रमाकरिता २३ कोटी रुपयांचा निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आला आहे. या निधीच्या ७५ टक्के प्रमाणात १७.२५ कोटी इतका निधी खर्च करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहेत. शैक्षणिक प्रवाहापासून दूर असलेल्या पारधी समाजबांधवांना शिक्षण प्रवाहात आणणे, युवकांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करणे, तसेच व्यवसायासाठी अर्थसहाय्य या निधीतून देण्यात येणार आहे. *या आहेत उपाययोजना या योजनेंतर्गत पारधी समाज बांधवांसाठी १२00 घरकूल बांधकामाचे लक्षांक असून प्रत्येकी १ लाख रूपये याप्रमाणे १२00 लाखाची तरतूद केली आहे. तसेच दारिद्रय रेषेखालील भूमिहीन पारधी आदिवासी समाजास स्वाभिमान सबळीकरण योजनेंतर्गत जिरायत तसेच बागायती जमीन उपलब्ध करुन देणेसाठी ६0 लक्षांक असून प्रत्येकी ५ लाख याप्रमाणे ३00 लाख, रोजगाराचे कौशल्य विकास प्रशिक्षणासाठी प्रत्येकी २0 हजार याप्रमाणे ६५ जणांसाठी एकूण १३ लाख, व्यवसाय सुरु करण्यासाठी अर्थसहाय्य ४0 जणांना प्रत्येकी ५0 हजार याप्रमाणे २0 लाख, शालाबाह्य विद्यार्थ्यांंना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणणे व त्यांना शिक्षण तथा प्रशिक्षण देणे यासाठी २000 गावात वर्ग उघडण्यात येणार आहे. या वर्गावर प्रतिगाव अपेक्षित खर्च १000 रुपये याप्रमाणे २0 लाख, तसेच सुशिक्षित पारधी युवक, युवतींना प्रशिक्षित करण्यासाठी १000 गावात वर्ग सुरु करणे यासाठी १५0 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.