उपमहापौर पदासाठी भाजपमध्ये रंगले नाट्य; प्रदेश नेतृत्वाची सूचना फेटाळली!

मनपात ताटकळत बसलेल्या आशिष पवित्रकार यांना अखेर अर्ज मागे घ्यावा लागल्याचे समोर आले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला: महापौर पदासाठी विजय अग्रवाल यांच्याच प्रभागातील सहकारी नगरसेविका अर्चना मसने यांची निवड केल्यानंतर उपमहापौर पदासाठी भाजपमध्ये दिवसभर राजकीय नाट्य रंगल्याचे चित्र होते. भाजपमध्ये दोन गटातील वाद सर्वश्रुत आहेत. अशावेळी उपमहापौर पदासाठी नगरसेवक आशिष पवित्रकार यांच्या उमेदवारीसाठी प्रदेश स्तरावरील नेतृत्वाने केलेली सूचना फेटाळून लावण्यात आल्याची माहिती आहे. सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत पक्षाकडून अनुमोदक-सूचक मिळेल, या प्रतीक्षेत मनपात ताटकळत बसलेल्या आशिष पवित्रकार यांना अखेर अर्ज मागे घ्यावा लागल्याचे समोर आले आहे.
जिल्ह्याच्या राजकारणात भाजपमधील धोत्रे गटाचा वरचष्मा असल्याचे कोणीही नाकारत नाही. दुसऱ्या बाजूने डॉ. रणजित पाटील यांचा गट आहे. या दोन्ही गटातून विस्तवही जात नसल्याची परिस्थिती आहे. या दोन्ही गटातील एकमेकांच्या कुरघोडीच्या राजकारणाचे अनेकांना चटके सहन करावे लागले आहेत. नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीत पक्ष विरोधी कारवाया केल्याबद्दल नगरसेवक आशिष पवित्रकार यांना पक्षातून निलंबित करण्याची कारवाई महानगराध्यक्ष किशोर पाटील यांनी केली होती. या वादावर प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी पडदा टाकला.
दरम्यान, महापौर, उपमहापौर पदाच्या निवडणुकीत पक्षाच्या स्थानिक नेतृत्वाने अर्चना मसने व राजेंद्र गिरी यांची निवड केली. यावेळी उपमहापौर पदासाठी आशिष पवित्रकार यांना संधी देण्यात यावी, अशी सूचना प्रदेश स्तरावरील नेतृत्वाने केली. त्यामुळे पवित्रकार यांनी उपमहापौर पदाचे नामनिर्देशन पत्र तयार केले. यादरम्यान, भाजपमध्ये वेगवान घडामोडी झाल्या. पक्षाचे निर्देश लक्षात घेता दुपारी साडेतीनच्या सुमारास लोकप्रतिनिधींच्या घरी बैठकांचे सत्र पार पडले. तरीही सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत नगरसेवक आशिष पवित्रकार यांना अनुमोदक-सूचक उपलब्ध करून देण्यात आला नसल्याचे समोर आले. त्यानंतर पवित्रकार यांनी उमेदवारी अर्ज सादर न करणे पसंत केले.

समन्वयकांची नियुक्ती का नाही?
२०१७ मध्ये महापौर निवडीसाठी भाजपच्या प्रदेश स्तरावरून राज्यभरात समन्वयकांची निवड करण्यात आली होती. त्यावेळी अकोला मनपाची जबाबदारी आ.डॉ. संजय कुटे यांच्याकडे होती. त्यावेळी डॉ. कुटे यांनी प्रत्येक नगरसेवकाचे मत विचारात घेतले होते. यावेळी पक्षाने राज्यात इतरत्र समन्वयकांची नियुक्ती केली असताना, केवळ अकोला मनपासाठी नियुक्ती न केल्याने सखेद आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.