आहार पुरवठ्यात तहसीलदारांच्या समितीच्या अहवालाचा खोडा

आहार वाटपाचे काम अधिक कालावधीसाठी महाराष्ट्र राज्य को-आॅप. कंझ्युमर्स फेडरेशनकडूनच सुरू ठेवण्याचा घाट शासनस्तरावर घातला आहे.

- सदानंद सिरसाट 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : गरोदर, स्तनदा माता, ६ वर्ष वयोगटातील बालकांना गरम ताजा आहार पुरवठा करण्यासाठी निविदा प्रक्रियेतून बचत गटांची निवड प्रक्रिया सुरू झाली. त्यामध्ये बचत गटांच्या सक्षमतेच्या मुद्यांची तपासणी करण्याची जबाबदारी तालुकास्तरीय उपसमितीकडे आहे. तहसीलदार अध्यक्ष असलेल्या या समितीचा अहवाल २० नोव्हेंबरपर्यंत मागवल्यानंतर केवळ बार्शीटाकळी समितीचा अहवालच जिल्हा प्रशासनाकडे आला आहे. उर्वरित सहा तहसीलदारांनी अहवालच न दिल्याने निवड प्रक्रिया रखडली. त्यामुळे आहार वाटपाचे काम अधिक कालावधीसाठी महाराष्ट्र राज्य को-आॅप. कंझ्युमर्स फेडरेशनकडूनच सुरू ठेवण्याचा घाट शासनस्तरावर घातला आहे.
अंगणवाड्यांमध्ये गरम ताजा आहार व ‘टीएचआर’ पुरवठा करण्यासाठी महिला बचत गटांची निवड करणारी निविदा प्रक्रिया जिल्हा स्तरावर सुरू करण्यात आली. महिला सबलीकरणाला हातभार लावणाऱ्या या उपक्रमातून ग्रामीण भागातील महिला बचत गटांच्या हाताला काम मिळण्याची शक्यताच धूसर आहे. आहार पुरवठ्यासाठीचे निकष, आर्थिक अटींमुळे ग्रामीण भागातील महिला गट निविदा प्रक्रियेत सहभागीच होऊ शकणार नसल्याचे लोकमतने आधीच स्पष्ट केले, हे विशेष.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार केंद्र शासनाने २००९ मध्ये सुधारित पोषण आहार पद्धती लागू केली. त्यानुसार लाभार्थींना सूक्ष्म पोषक तत्त्वाद्वारे समृद्ध, स्वच्छतापूर्ण वातावरणात तयार केलेला (टीएचआर) आहार देण्याचे बंधन घालण्यात आले. एप्रिल २०१३ मध्ये जिल्हास्तरीय आहार समितीमार्फत निविदा प्रक्रिया राबवून राज्यातील ५५३ पैकी ३५२ प्रकल्पांत स्थानिक बचत गट, महिला मंडळाकडून टीएचआर पुरवठा सुरू झाला. यासंदर्भात राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर झालेल्या सुनावणीनंतर शासनाने राज्यातील १८ संस्थांना कामे दिली. न्यायालयाने ८ मार्च २०१९ रोजी अंतिम निर्णय देत त्या १८ संस्थांची कामे रद्दचा आदेश दिला. त्यावेळी महिला बचत गटांना ही कामे देण्याची प्रक्रिया सुरू न करता महिला व बालकल्याण विभागाने महाराष्ट्र स्टेट कॉ-आॅप. कंझ्युमर्स फेडरेशनला कच्चे धान्य पुरवठ्याचा आदेश दिला. त्यानंतर महिला बचत गटांकडून कच्च्या धान्याचा पुरवठा करण्यासाठी महिला व बालकल्याण विभागाने आॅगस्टमध्ये निविदा प्रक्रिया सुरू केली. निविदा सादर करणाºया बचत गटांची प्रमाणपत्रे, उत्पादन केंद्र, किचन पडताळणी करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने तालुकास्तरीय उपसमिती गठित करण्यात आली. त्यामध्ये अध्यक्ष म्हणून तहसीलदारांवर जबाबदारी देण्यात आली. त्या समितीकडे ५८ बचतगटांची पडताळणी करून अहवाल २० नोव्हेंबरपर्यंत मागवण्यात आला. बार्शीटाकळी तालुका वगळता इतरांकडून तो अद्यापही प्राप्त झालेला नाही.