युतीमध्ये भाजप जिंकले; आघाडीत राष्ट्रवादीला फायदा

जागा वाटपाच्या या घोळामुळे नेत्यांची सोय झाली असली तरी कार्यकर्त्यांची मात्र फरफट ठरलेलीच आहे.

- राजेश शेगोकार

अकोला : गेल्या विधानसभेची निवडणुक स्वबळावर लढलेल्या युती व आघाडीने यावेळी सुरवातीपासूनच मैत्रीचा सुरू आळवला. जागा वाटपाच्या घोळात कुठल्यातरी एका मित्राच्या जागा कमी जास्त होणे अपेक्षीत होते त्यानुसार अकोल्यातही तो परिणाम दिसून आला. युतीमध्ये चार मतदारसंघ भाजपाकडे कायम राहिले व केवळ एका मतदारसंघावर शिवसेनेची बोळवण झाली तर आघाडीत काँग्रेसला आपल्या हक्काच्या मतदारसंघावर पाणी सोडावे लागले. जागा वाटपाच्या या घोळामुळे नेत्यांची सोय झाली असली तरी कार्यकर्त्यांची मात्र फरफट ठरलेलीच आहे.
२०१४ च्या निवडणुकीनंतर अकोला जिल्ह्यात भाजपाने शिवसेनेला कधीही सोबत घेतले नाही. महापलिका, नगरपालिका, पंचायत समिती व नगरपंचायत निवडणुकांमध्येही हे दोन पक्ष एकमेकांच्या विरोधात लढले. कापूस प्रश्नावर रूमणे मोर्चेच्या पासून तर पिक विम्याच्या घोळापर्यंत अनेक आंदोलने शिवसेनेने केली. महापालिकेच्या करवाढीचा मुद्दा असो की स्वच्छता, आरोग्य, पाणी प्रश्नावरही शिवसेनेने अनेकदा सत्तेतील भाजपाच्या विरोधात थेट राडा करण्यापर्यंत भूमिका घेतली. आता त्याच भाजपाचा प्रचार करून युतीधर्म पाळण्याची अडचण शिवसैनिकांसमोर आहे. विशेष म्हणजे भाजपाचे राज्यातील सर्व मोठया शहरांमध्ये एकही मतदारसंघ सेनेला दिला नाही त्यामध्ये अकोला शहराचाही समोवश होतो. महापालिकाक्षेत्राचा समावेश असलेल्या अकोला पूर्व व अकोला पश्चीम या दोन्ही मतदारसंघात शिवसेनेचा दावा कमकुवत ठरला तर अकोट मध्ये सेनेमधील अंतर्गत कलहामुळे इथेही सेनेची डाळ शिजली नाही. बाळापूरात केवळ भाजपचा आमदार नव्हता म्हणून तो मतदारसंघ सेनेला दिला. त्यामुळे हा एक मतदारसंघ सेनेला देऊन भाजपाने उर्वरित चार मतदारसंघातील शिवसेनेची ताकद पदरात पाडून घेतली. विशेष म्हणजे बाळापुरातही सेनेच्या उमेदवारसमोर भाजपासह शिवसंग्रामच्याही बंडखोरीचे आव्हान उभे ठाकलेले असल्याने सेनेची कोंडी करण्याचीच राजकीय खेळी स्पष्टपणे समोर आली आहे. उद्या बंडखोरी मागे आलीच तरीही प्रगट झालेला विरोध हा शिवसेनेसाठी धोक्याचेचे संकेत देणारा आहे.
युतीमध्ये ज्या प्रमाणे भाजपा फायद्यात राहिला त्याच प्रमाणे आघाडीत राष्टÑवादी काँग्रेसला लाभ झाला. आघाडीमध्ये आतापर्यंत केवळ मुर्तीजापूरातच लढत देणारी राष्टÑवादी काँग्रेस यावेळी बाळापूरमध्येही रिंगणात राहिली त्यामुळे काँग्रेसचा परंपरागत व एक गठठा मतदान असलेल्या मतदारसंघ काँगे्रसला सोडावा लागला आहे.विशेष म्हणजे अकोला पश्चीम हा मुस्लीम बहूल मतदारसंघ असला तरी या मतदारसंघात गेल्या पंचविस वर्षात भाजपाच्या साम्राज्याला धक्का बसलेला नाही. या उलट बाळापूर मतदारसंघात गेल्या पंचविस वर्षात भाजपा, भारिप ने दोन वेळा तर काँग्रेसला एक वेळ संधी मिळाली त्यामुळे सध्याची समाजीक समिकरणे पाहता काँगे्रससाठी बाळापूर मतदारसंघ कमी आव्हानाच होता, त्याच मतदारसंघावर पाणी सोडून भाजपच्या गडात काँग्रेस ढकलण्यात राष्टÑवादी यशस्वी झाल्याचे दिसून येते. 
युती आघाडीच्या या फायद्या तोटयाचे खरे परिणाम निकालानंतरच समोर येतील सध्या तरी या दोन्ही आघाडयांमधील मनोमिलनाची प्रक्रियाच सुरू असून रुसवे फुगवे कमी करण्यावर भर दिला जात आहे. मोठया नेत्यांच्या सभेमध्ये शक्तीप्रदर्शन करून या मनोमिलनावर शिक्कामोर्तब करण्यावर दोन्ही पक्षांचा भर राहिल हे निश्चीत.
 
नेत्यांची निवडणूक, कार्यकत्यांची फरफट
२०१४ मध्ये स्वबळावर लढलेल्या भाजपने संपूर्ण कार्यकाळात स्वबळाचीच भाषा केली तर शिवसेनेनेही सत्तेराहून विरोधकांची भूमिका पत्करल्यामुळे गाव पातळीवरचा शिवसैनिक सरकारच्या अर्थात भाजपच्या विरोधात टोकाची भूमिका घेतांना दिसला. पक्षाच्या धोरणानुसार कार्यकर्त्यांनी गावागावा आंदोलने केली अन् त्यामधूनच वैचारिक विरोधाचे रूपांतर आपसूकच राजकीय वैरात झाले. एखादा दूसरा अपवाद वगळला तर हेच चित्र अनेक ठिकाणी पाहावयास मिळेल. दूसरीकडे नेत्यांच्या निवडणुकीत युती व आघाडीसाठी सर्वच पातळीवर प्रयत्न होतो मात्र े कार्यकर्त्यांना सत्तेत जाण्याची संधी देणारी स्थानिक स्वराज्य संस्थाची निवडणुक आली की कार्यकर्त्याला स्वबळाच्या परिक्षेला बसविले जाते त्यामुळे आता युती धर्म पाळतांना कार्यकर्त्यांची होणारी घुसमट निकालातून पाहण्यास मिळाली तर आश्चर्य वाटायला नको अशी स्थिती आहे.