अकोला: शहरवासीयांकडे मालमत्ता करापोटी तब्बल १०८ कोटी रुपये थकीत असल्यामुळे मनपा कर्मचाऱ्यांना थकीत वेतनाच्या समस्येचा सामना करावा लागत आहे. अकोलेकरांनी टॅक्सच्या थकीत रकमेचा भरणा न केल्यास प्रति महिना दोन टक्के शास्तीची आकारणी केली जाईल. आर्थिक भुर्दंड लक्षात घेता नागरिकांनी थकीत रकमेचा भरणा करण्याचे आवाहन महापालिका आयुक्त संजय कापडणीस यांनी केले आहे.महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या थकीत वेतनाची समस्या पाचवीला पुजली आहे. १९९८ पासून ते २०१५ पर्यंत मालमत्तांच्या पुनर्मूल्यांकनाला जाणीवपूर्वक बाजूला सारत मालमत्ता विभागाची सूत्रे सांभाळणाºया तत्कालीन अधिकाºयांनी स्वत:चे खिसे जड करीत मनपाला कोट्यवधी रुपयांचा चुना लावण्यात धन्यता मानली. कर विभागाच्या माध्यमातून उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत बंद असल्यामुळे कर्मचाºयांच्या थकीत वेतनाची समस्या निर्माण झाली ती आजपर्यंतही कायमच असल्याचे चित्र आहे. प्रशासनाने २०१६ मध्ये ‘जीआयएस’प्रणालीद्वारे मालमत्तांची मोजणी करून सुधारित कर लागू केला. त्यामुळे कर विभागाच्या १६ कोटींच्या उत्पन्नाने ७० कोटींचा पल्ला गाठला. हा आकडा समाधानकारक असला तरी टॅक्सची थकबाकी वसुली करण्यात प्रशासन कुचकामी ठरत असल्याचे दिसून येते. गतवर्षीची थकीत आणि चालू आर्थिक वर्षातील एकूण १३५ कोटींच्या वसुलीचे मनपासमोर आव्हान ठाकले आहे. नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत २७ कोटींची वसुली झाली आहे. उर्वरित रक्कम वसूल करण्यासाठी कर विभागाची चांगलीच दमछाक होणार असल्याचे चित्र आहे.महापौरांच्या निर्णयाकडे लक्षअकोलेकरांनी ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत मालमत्ता कराची रक्कम जमा करणे अपेक्षित आहे. त्यानंतर एकूण रकमेवर प्रति महिना दोन टक्के शास्ती (दंड)ची आकारणी लागू होईल. दरम्यान, हा निर्णय आयुक्त संजय कापडणीस यांनी घेतला असला तरी मागील अनुभव लक्षात घेता महापौर विजय अग्रवाल यांनी थकबाकीदारांना वारंवार शास्तीच्या रकमेतून सूट देण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले होते. यंदाही असा काही निर्णय घेऊन महापौर प्रशासनाची कोंडी करतात का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
कराची रक्कम कमी होण्यावर प्रश्नचिन्हमनपाने लागू केलेल्या कर आकारणीचा नेमका निकष कोणता, असा सवाल नागपूर उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला होता. न्यायालयाच्या सूचनेनुसार मनपाकडून सुधारित कर आकारणीच्या प्रक्रियेला प्रारंभ केला जाणार आहे. सुधारित प्रक्रियेनुसार कराच्या रकमेत वाढ होणार असल्याची माहिती आहे.मनपाने लागू केलेल्या सुधारित कर आकारणीची रक्कम वसूल करण्याची उच्च न्यायालयाने आम्हाला परवानगी दिली आहे. त्यामुळे अकोलेकरांनी थकीत रकमेचा भरणा करावा,अन्यथा दोन टक्के अतिरिक्त शास्तीचा भुर्दंड सहन करावा लागेल.-संजय कापडणीस आयुक्त, मनपा.