अकोला महापालिका हद्दवाढीची बैठक लांबणीवर

ग्रामपंचायतींनी सोडला सुटकेचा नि:श्‍वास.

अकोला: महापालिका हद्दवाढीच्या संदर्भात नगर विकास राज्यमंत्री डॉ.रणजित पाटील यांनी मुंबई येथे आयोजित केलेली बैठक लांबणीवर गेली. बुधवारी होणारी बैठक काही कारणामुळे होऊ शकली नाही. बैठक टळल्यामुळे शहरानजिकच्या ग्रामपंचायतींनी मात्र सुटकेचा नि:श्‍वास सोडला.शहराचे भौगोलिक क्षेत्रफळ र्मयादित असल्यामुळे शहरातील जमिनींचे भाव प्रचंड वधारले आहेत. त्याचा परिणाम रहिवासी इमारतींच्या बांधकामावर होत आहे. मध्यमवर्गीयांसाठी शहरात जागा विकत घेऊन घर बांधणे अशक्य झाल्याचे चित्र आहे. याशिवाय शहरालगतच्या ग्रामपंचायतींचा मनपाकडून पुरविल्या जाणार्‍या मूलभूत सोयी-सुविधांवर ताण पडत आहे. अकोला शहराची लोकसंख्या व भविष्यातील हद्दवाढ लक्षात घेता, मनपा प्रशासनाने २00२ मध्ये हद्दवाढीचा पहिला प्रस्ताव तयार केला होता. यामध्ये शहरालगतच्या २१ गावांचा समावेश प्रस्तावित करण्यात आला होता. अधिवेशनात हद्दवाढीच्या मुद्यावर आमदार गोपीकिशन बाजोरिया यांनी अनेकदा प्रश्न उपस्थित केले असता, मनपाच्या माध्यमातून जिल्हा प्रशासनाने मनपा हद्दवाढीचे सुमारे सहा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठवले. अद्यापपर्यंत यावर कोणताही ठोस निर्णय होऊ शकला नाही. यादरम्यान, नगर विकास राज्यमंत्री डॉ.रणजित पाटील यांनी शहरासाठी स्वतंत्र बांधकाम विकास नियंत्रण नियमावली (डीसी रूल) लागू करणे व हद्दवाढीसाठी पुढाकार घेतल्याने आशादायी चित्र निर्माण झाले. हद्दवाढीच्या मुद्यावर डॉ.पाटील यांनी मुंबईत बैठकीचे आयोजन केले होते. ६ जानेवारी रोजी आयोजित बैठक टळल्यामुळे ७ जानेवारी रोजी घेतल्या जाणार होती; परंतु काही कारणास्तव ही बैठक लांबणीवर गेली. यामुळे बरखास्तीची धाकधूक असलेल्या ग्रामपंचायतींनी मात्र सुटकेचा नि:श्‍वास सोडला. या संदर्भात नगर विकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी मनपाची हद्दवाढ करण्यासाठी मुंबईत संबंधित अधिकार्‍यांची बैठक आयोजित केली होती; परंतु इतर कामांच्या व्यस्ततेमुळे ही बैठक होऊ शकली नाही. हद्दवाढीच्या संदर्भात सविस्तर माहिती घेतली असल्याचे त्यांनी सांगीतले. *हद्दवाढ आवश्यकशहराचे र्मयादित भौगोलिक क्षेत्रफळ लक्षात घेता, मनपाची हद्दवाढ करणे आवश्यक आहे. मनपा क्षेत्रात बांधकाम करताना व्यावसायिकांना ह्यएफएसआयह्णची समस्या निर्माण होते. यावर उपाय म्हणून बांधकाम व्यावसायिकांनी ग्रामपंचायत क्षेत्रात इमारती उभारण्याला प्राधान्य दिले आहे; परंतु ग्रामपंचायत हद्दीत लेआऊटचे निर्माण नसल्यामुळे कालांतराने मूलभूत सोयी-सुविधांच्या अडचणी निर्माण होतात. भविष्यात मनपाची हद्दवाढ झाल्यास प्रशासनासमोर ग्रामपंचायत क्षेत्रातील अवैध बांधकामाची समस्या निर्माण होण्याची शक्यता आहे.