प्रशासकीय मान्यता, पुनर्वसनात अडकले सिंचन प्रकल्प!

खारपाणपट्टय़ाची तहान भागविणा-या नेर धामणाला हवाय अतिरिक्त निधी.

अकोला : पुनर्वसन, भूसंपादन, निधीची कमतरता आणि सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसाठी पश्‍चिम विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांची कामे रखडली असून, खारपाणपट्टय़ातील शेतकर्‍यांना वरदान ठरणार्‍या नेर धामणा प्रकल्प अतिरिक्त निधीच्या प्रतिक्षेत आहे. आर्थिक वर्ष संपण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी शिल्लक असताना सिंचन प्रकल्पांच्या पूर्ततेकरिता मागणीनुसार निधी उपलब्ध झाला नसल्याने पश्‍चिम विदर्भातील १९ प्रकल्पांपैकी ११ लघू, मध्यम व मोठय़ा सिंचन प्रकल्पांच्या कामांची गती खुंटली आहे. अकोला जिल्हय़ातील मुर्तिजापूर तालुक्यातील वाई संग्राहक या साठवण तलावाचे काम प्रशासकीय मान्यता आणि पुनर्वसनाच्या गर्तेत अडकले आहे. शहापूर बृहत प्रकल्पासाठी अद्याप प्रशासकीय मान्यताच मिळाली नसून, भूसंपादनाचा प्रश्नही अधांतरी लटकला आहे. या प्रकल्पांच्या पाटचार्‍या (कॅनॉल) बांधकामाचा प्रश्नही जैसे थे असल्याने, गत तीन-चार वर्षांपासून काम रखडले आहे. नया अंदुरा या प्रकल्पाच्या सांडव्याचा प्रश्न अनेक वर्ष रखडला होता. नाशिक येथील जल विज्ञान संस्थेने या प्रकल्पाचे नवे आरेखन (डिझाईन) दिले असले तरी, या कामाचा अद्याप शुभारंभ झाला नाही. खारपाणपट्टय़ातीलच कवठा बॅरेजचे आरेखन झाले नसल्याने या महत्त्वाच्या प्रकल्पाचेही काम सुरू च झाले नाही. दिल्ली येथील वॅबकॉस या संस्थेने या प्रकल्पाचे डिझाईन दिलेले आहे; तथापि राज्याच्या जलसंपदा विभागाला नाशिकच्या जलविज्ञान संस्थेचे आरेखन हवे असल्याने गत चार-पाच वर्षांपासून या बॅरेजचे काम सुरू झाले नसल्याचे चित्र आहे.मूर्तिजापूर तालुक्यातील उमा बॅरेजच्या कामाला पूनर्वसनाची आडकाठी निर्माण झाली आहे. यासंबंधीचा आराखडा दोन वर्षांपासून मंजूर झाला आहे. कॅनॉलला मंजुरी प्रदान झालेली आहे. पण प्रत्यक्षात काम होत नसल्याने या प्रकल्पाच्या कामाची गती खुंटली आहे. खारपाणपट्टय़ातील शेतकर्‍यांना वरदान ठरणार्‍या नेर धामणा बॅरेजला अतिरिक्त निधीची गरज आहे; परंतु या निधीची पूर्तता झाली नसल्याने या बॅरेजचे काम संथगतीने सुरू आहे. बुलडाणा जिल्ह्यातील पाच लघू प्रकल्पांपैकी कोलारी आणि दिग्रस या दोन प्रकल्पांची कामे अद्याप सुरू झाली नसून, उर्वरित तीन प्रकल्पांची कामे अर्धवट आहेत. राहेरा प्रकल्पाचे काम थंड बस्त्यात पडले आहे. बोरखडी आणि लोनवाडी या लघुप्रकल्पांची कामे अर्धवट आहेत. वाशिम, यवतमाळ आणि अमरावती जिल्हय़ातील प्रकल्पांना सुधारित मान्यता हवी आहे.