लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : कोरोना विषाणू संसर्गाच्या संकट काळात संचारबंदी लागू असताना नियमबाह्य वर्तन करणाऱ्या जिल्ह्यातील १७०६ नागरिकांवर कलम १८८ अन्वये गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. दरम्यान, न्यायिक प्रक्रियेचे पालन करून सदर गुन्हे मागे घेण्याची घोषणा २० जानेवारी रोजी राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केली होती. असे झाल्यास संबंधित नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे; मात्र याबाबत शासनाकडून कुठलेही अधिकृत आदेश अद्यापपर्यंत प्राप्त नसल्याची माहिती पोलीस अधिकाऱ्यांनी दिली.
कोरोना विषाणू संसर्गाच्या पृष्ठभूमीवर सर्वत्र लॉकडाऊन लावण्यात आला होता. त्यात प्रारंभी कडेकोट संचारबंदी लागू करण्यात आली. परिस्थिती नियंत्रणात येत गेली, तसतसे त्यातून शिथिलता देण्यात आली. यादरम्यान अनेकांनी नियमांचे पालन केले; मात्र काही लोकांनी नियमबाह्य वर्तन केल्याने पोलिसांकडून अशा लोकांवर कारवाई करण्यात आली.
..............
जमावबंदी आदेशाच्या उल्लंघनाचे सर्वाधिक गुन्हे
कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी शासनाने लॉकडाऊन लावून जमावबंदी आदेश लागू केला. असे असताना अनेकांनी हा नियम पायदळी तुडविला.
जिल्हाभरातील प्रमुख शहरांसह ग्रामीण भागातही तगडा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला. याउपरही कोणालास न जुमानता काही लोकांनी जमावबंदी आदेशाचे उल्लंघन केले.
नियमबाह्य वर्तन केल्याप्रकरणी पोलिसांनी जिल्हाभरातील १७०६ लोकांवर कलम १८८ अन्वये गुन्हे दाखल केले. हे गुन्हे आता मागे घेतले जाणार असल्याची माहिती आहे; मात्र यासंबंधी पोलिसांना अद्यापपर्यंत आदेश मिळालेले नाहीत. याबाबत गुन्हा दाखल असलेल्या नागरिकांना प्रतीक्षा लागून आहे.
..............
गुन्हे परत कसे घेतले जातात?
कोरोना संकट काळात लॉकडाऊन व संचारबंदी लावूनही अनेकांनी नियम पायदळी तुडविले. अशा लोकांवर पोलिसांकडून कलम १८८ अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. हे गुन्हे राज्य सरकार नियमानुसार तथा न्यायिक प्रक्रियेचे पालन करून मागे घेणार आहे. तशी घोषणा राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी काही दिवसांपूर्वी केली होती. कायद्याच्या चौकटीत बसून हे गुन्हे परत घेतले जाणार आहेत, असेही देशमुख यांनी टि्वटरवर स्पष्ट केले होते.
............
लॉकडाऊन काळात भारतीय दंड विधानाच्या कलम १८८ अन्वये एक हजारपेक्षा जास्त जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. ते मागे घेण्यासंबंधी शासनाकडून अद्यापपर्यंत कुठलाही पत्रव्यवहार करण्यात आलेला नाही. असे काही आदेश आल्यास त्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल.
- मोनिका राऊत, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक, अकोला