श्रीगोंदा : पाच धरणांचा समूह असलेल्या कुकडी प्रकल्पातील डिंभे ते माणिकडोह बोगद्यास केंद्रीय जल आयोगाने मंजुरी दिली आहे. राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीने यावर तीन बैठका घेतल्या. मात्र, समितीने याबाबत केवळ टोलवाटोलवी केली. त्यामुळे बोगद्याचा चेंडू पुन्हा सीडीओकडे टोलवला गेला. त्यामुळे बोगद्याची आणखी किती वर्षे टोलवाटोलवी चालणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
कुकडी प्रकल्पातील येडगाव ३.५ टीएमसी, डिंभे १३.५, माणिकडोह १०.५, पिंपळगाव जोगे ७.५, वडज १.२ टीएमसी अशी धरणे आहेत. यातून १ लाख ५६ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनखाली येते. त्यापैकी येडगाव धरणातील डाव्या कालव्यावर जुन्नर, श्रीगोंदा, पारनेर, कर्जत, करमाळा तालुक्यातील ९० हजार हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली आले आहे. या कालव्याची लांबी २४९ किमी आहे. यासाठी २१ टीएमसी पाण्याची तरतूद आहे. त्यात डिंभेतून ६.२१ टीएमसी पाणी वापरावे, असा करार आहे. त्यासाठी १९८० मध्ये ५५ किमी लांबीचा डिंभे ते येडगाव हा १ हजार २२० क्युसेकचा डावा कालवा रोजगार हमीतून करण्यात आला. मात्र, याची पाणी वहनक्षमता फक्त ५५० क्युसेक एवढीच झाली. कालवा आजपर्यंत तब्बल २५ वेळा फुटला. त्यामुळे डिंभेतून माणिकडोह धरणात ६.२१ टीएमसी पाणी येत नाही. त्यातील तब्बली २.५ टीएमसी पाणी दरवर्षी पुणे जिल्ह्यात मुरविले जाते.
डिंभेच्या डावा कालवा मीना शाखा कालवा, घोड कालव्याद्वारे २२ हजार हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली आले आहे.
मात्र, डिंभेचे हक्काचे पाणी नगर-सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मिळत नाही. या दुष्टचक्रामुळे नगर, सोलापूरमधील शेतीचे वाळवंट होऊ लागले आहे.
डिंभे ते येडगाव डाव्या कालव्याला पर्याय म्हणून डिंभे ते माणिकडोह हा १६ किमीचा बोगदा प्रकल्प पुढे आला. या बोगद्याचे नाव डिंभे-माणिकडोह असले तरी प्रत्यक्षात पाणी कुकडी नदीद्वारे थेट येडगाव धरणात येणार आहे. डिंबे, घोड धरण ओव्हरफ्लो झाल्यानंतर त्याचे ओव्हरफ्लोचे पाणी माणिकडोह धरणात सोडण्यासाठी जोड बोगदा प्रस्तावित आहे. या बोगद्यामुळे माणिकडोह धरणातील ३ ते ४ टीएमसी पाण्याची दरवर्षी होणारी तूट भरून काढता येऊ शकते.
---
सरकार बदलले अन्..
पारनेर, श्रीगोंदा, कर्जत, करमाळा तालक्यातील शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी या प्रकल्पास फडणवीस सरकारच्या काळात कृष्णा खोरे विकास महामंडळाने १३ फेब्रुवारी २०१९ रोजी मान्यता दिली. यासाठी तत्कालीन पालकमंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी शर्थीचे प्रयत्न केले. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनीही जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांचे लक्ष वेधले होते. त्यावर कुकडी प्रकल्पाचे अधीक्षक अभियंता हेमंत धुमाळ यांनीही सकारात्मक भूमिका घेतली. ३१ जानेवारी २०२० रोजी सीडीओने या संकल्पनेस मान्यता दिली. फडणवीस सरकारने ३०८ कोटी खर्च अपेक्षित असलेल्या या प्रकल्पाची निविदा प्रसिद्ध करण्याची लगबग सुरू केली होती. मात्र सरकारने बदलले अन् प्रकल्पाच्या कामाची गती ठप्प झाली.
फोटो : १४ कुकडी
डिंभे-माणिकडोह जोड बोगद्याचे सेटेलाईट ग्राफिक्स.