दोन लाखापुढील कामाचे ई-टेंडर

अहमदनगर : महापालिकेतील सत्ताधारी-मजूर संस्थांच्या छुप्या युतीला आयुक्त विजय कुलकर्णी यांच्या निर्णयाने चांगलीच चपराक बसली आहे. दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिकच्या कामाचे वाटप ई-टेंडरिंग पध्दतीने करण्याचा निर्णय आयुक्तांनी घेतला आहे. त्यामुळे नगरसेवकांच्या हितसंबंध असलेल्या संस्थांना आता कामे मिळणार नाहीत.
कोणतेही कामांचे वाटप करताना मजूर संस्थांना किती, सुशिक्षित बेरोजगारांना किती याची नियमावली शासनाने ठरवून दिलेली आहे. मात्र अन्य संस्था काम करण्यास तयार नाहीत याचे कारण पुढे करत महापालिकेची कामे सरसकट मजूर संस्थांमार्फत केली जात होती. या मजूर संस्थाही सत्ताधारी गटाचे नगरसेवक व पदाधिकाऱ्यांशी संबंधित असायच्या. शासनाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी यासाठी शाकीर शेख यांनी न्यायालयीन लढा उभारण्याचा निर्णय घेतला. त्याची पहिली सुनावणी औरंगाबाद खंडपीठात झाली. त्यानंतरच लगेचच आयुक्तांनी शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासंदर्भात कुलकर्णी व महापौर संग्राम जगताप यांच्यात चर्चा झाली. त्यानंतर आयुक्तांनी शासन नियमानुसार काम वाटप करण्याचा निर्णय घेतला. शहर अभियंता नंदकुमार मगर यांनी त्यास दुजोरा दिला. मात्र यापूर्वी झालेल्या काम वाटपांना हा निर्णय लागू नसणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
महापालिकेची कामे घेणाऱ्या बहुतांश मजूर संस्था या नगरसेवकांशी संबंधित आहेत. त्यामुळे याच संस्थांकडून कामे करून घेतली जात. आता नवीन निर्णयानुसार नगरसेवकांशी संबंधित मजूर संस्थांना कामे मिळणार नाहीत. त्यामुळे नगरसेवक व मजूर संस्थांच्या छुप्या युतीला लगाम बसेल.(प्रतिनिधी)