आदिवासींच्या समस्या सोडवण्यास राज्यातील आमदार, खासदार अपयशी ठरले असल्याने त्यांच्या विरोधात व त्यांना जबाबदारीची जाणीव करून देण्यासाठी जनाधिकार उलगुलान करण्यात आले. राज्यातील पहिले आंदोलन तालुक्यातील राजूर येथे मंगळवारपासून सुरू करण्यात आले. बुधवारपासून प्रत्येक आदिवासी आमदाराच्या दारावर मोर्चा नेणार असल्याचे जाधव यांनी सांगितले. आदिवासींच्या समस्या आपल्याकडून सुटायला पाहिजे होत्या, त्या समस्या सोडवण्यात आल्या नसल्याने आदिवासींवर मोठ्या प्रमाणात अन्याय झालेला आहे. त्यामुळे सर्वप्रथम आदिवासींच्या आरक्षित जागेवर आणि त्या प्रमाणपत्रावर निवडून आलेले आहेत. त्यामुळे तुम्ही तुमची जबाबदारी संभाळून पुढील समस्या तत्काळ सोडवाव्यात.
सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करून तत्काळ बोगसांनी बळकावलेल्या जागी खऱ्या आदिवासींसाठी विशेष नोकरपद भरती तत्काळ राबविण्यात यावी. यातून आदिवासी तरुणांची वाढलेली बेरोजगारी दूर करण्यात यावी. पदोन्नती आरक्षणविरोधी आदेश तत्काळ मागे घेऊन पूर्ववत करण्यात यावा.
धनगर जात व आदिवासी जमात यांचे सर्वेक्षण करून टाटा इन्स्टिट्यूटने सादर केलेला अहवाल सरकारने जाहीर करावा. आदिवासी क्षेत्रात धान, नाचणी, वरई लागवड कामाचा रोहयोत समावेश करावा.
१०० टक्के आदिवासी गाव असूनही पेसा कायद्यातून वंचित राहिलेली आहेत अशा गावांचा पेसा कायद्यात समावेश करावा.
आदिवासी क्षेत्रात पेसा कायद्याची अंमलबजावणी करून प्रत्येक विभागातील पदे भरण्यासाठी पदभरती करून पेसाच्या जागा भराव्यात आदी मागण्या करण्यात आल्या. मागण्या मान्य न झाल्यास तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही या कार्यकर्त्यांनी दिला.