इंग्रजी शाळांना देखभाल-दुरुस्ती अनुदान द्या

जी गावे कोरोनामुक्त झाली आहेत, त्या गावांत १५ जुलैपासून आठवी ते बारावीचे वर्ग सुरू करण्याबाबत शासनाने सूचना दिल्या आहेत. त्याकरिता शासनाने सरपंचांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमलेली आहे. कोरोना कालावधीमध्ये शाळा बंद होत्या, त्या नव्याने सुरू करण्यासाठी शाळेची स्वच्छता व निर्जंतुकीकरण करणे अनिवार्य आहे. याकरिता अनुदानित व जिल्हा परिषदेच्या शाळांना समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत देखभाल-दुरुस्तीकरिता पटावर आधारित अनुदान मिळते. त्याच धर्तीवर इंग्रजी शाळांनाही अनुदान द्यावे, अशी आग्रही मागणी मेस्टा संघटनेने केलेली आहे.

दोन वर्षांपासून इंग्रजी शाळा बंद आहेत. शासन वेळोवेळी वेगवेगळे शासन निर्णय करून पालकांना फी भरण्यापासून परावृत्त करत आहे. त्यामुळे पालक फी भरत नाहीत. परिणामी, इंग्रजी शाळांपुढे आर्थिक संकट निर्माण झाले आहे. आता शाळा सुरू करताना स्वच्छतागृहांची देखभाल, थर्मामीटर, ऑक्सिमीटर,साबन, सॅनिटायझर, स्कूल बसचे निर्जंतुकीकरण अशा अटी शासनाने घातल्या आहेत, त्याकरिता निधी लागणार. एकीकडे शासन फी घेण्यास प्रतिबंध करते, तर दुसरीकडे मागील चार वर्षांपासून आरटीई प्रवेशाची प्रतिपूर्ती रक्कम मिळालेली नाही. मग शाळा कशा सुरू करायच्या, असा प्रश्न इंग्रजी शाळा चालकांपुढे आहे. मेस्टा संघटनेच्या शाळांनी पालकांच्या व शासनाच्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन कोरोनाच्या कालावधीत मृत्यू पावलेल्या पालकांच्या पाल्यांना मोफत शिक्षण व कोरोना कालावधी संपेपर्यंत शाळांची फी २५ टक्के कमी करून सामाजिक बांधिलकी निभावली आहे. तेव्हा सरकारनेही इंग्रजी शाळांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून, इंग्रजी शाळांना समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत देखभाल-दुरुस्ती अनुदान द्यावे, अशी मागणी मेस्टा संघटनेने जिल्हाध्यक्ष प्रा.देविदास गोडसे यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांनी राज्य सरकारला केलेली आहे.