केडगाव : चिमुकल्यांना ज्ञानाचे धडे गिरविण्यासाठी ना अंगणवाडी.. ना शाळा.. ना वीज.. ना रस्ते.. अशा कोणत्याही पायाभूत सुविधा नसल्याचे विदारक चित्र नगर तालुक्यातील पिंपळगाव माळवी तलाव परिसरातील आदिवासी भिल्ल समाजाच्या पालावर दिसून येते.
पेशवे काळात महादजी शिंदे सरकारच्या काळापासून आदिवासी भिल्ल समाजाचे पिंपळगाव तलावात वास्तव्य असल्याचा इतिहासात उल्लेख आढळतो. शिंदे सरकारच्या काळात भिल्ल समाजाच्या बंडाची इतिहासात नोंद आहे. पिंपळगाव तलावातील ७०० एकर क्षेत्र पूर्वीपासून शिंदे सरकारच्या नावावर होते. आता या क्षेत्रावर महानगरपालिकेच्या नावाची नोंद करण्यात आली आहे. येथे वास्तव्यास असणाऱ्या २६० आदिवासी भिल्ल समाजाच्या कुटुंबांच्या नावावर क्षेत्रच नसल्याने शासनाची कोणतीही योजना येथे राबविली जात नाही. अधिकृत वीज नाही, रस्ते नाही, पिण्याच्या पाण्याची सोय करण्यात आलेली नाही. मुलांना शिकण्यासाठी ना अंगणवाडी, ना शाळा, रेशनकार्डही नाही, अनेकांना जातीचे दाखले नाहीत, अशी स्थिती त्यांच्या आयुष्यात निर्माण झाली आहे. पिंपळगाव तलाव होण्याअगोदर सीना नदीच्या तीरावर आदिवासी भिल्ल समाज मासेमारी करून उपजीविका भागवत होता. आजही येथील तरुण मोलमजुरी, मासेमारी करून उपजीविका भागवत आहेत, तसेच येथील काही जण जमीन कसत आहेत. कोणत्याही पायाभूत सुविधा उपलब्ध नसल्याने येथील चिमुकले जीव मुठीत धरून आपले जीवन जगताना दिसून येत आहेत.
दिल्ली येथील राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाने नगर जिल्ह्यातील सर्व प्रमुख अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत पिंपळगाव तलावातील परिस्थितीची २०१८ मध्ये प्रत्यक्ष पाहणी केली होती. त्यावेळी आयोगही येथील परिस्थिती पाहून अवाक् झाले होते. त्यावेळेस आयोगाकडून विद्यमान जिल्हाधिकारी व इतर अधिकाऱ्यांना तलावामध्ये पायाभूत सुविधा तात्काळ पुरविण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या होत्या; परंतु आजपर्यंत येथे कोणत्याही सुविधा देण्यात आलेल्या नाहीत.
---
घरकुलाला मंजुरी; परंतु जागेचा प्रश्न..
जेऊर ग्रामपंचायतअंतर्गत तलावात वास्तव्यास असलेल्या आदिवासी भिल्ल समाजातील काही कुटुंबांना घरकुल मंजूर झालेले आहेत; परंतु जागा नावावरच नसल्याने व शासनाचा तसा नियम असल्याने ही कुटुंबे घरकुलापासून वंचितच आहेत.
---
आदिवासी कुटुंबांची तीन गावांत विभागणी
तलावात वास्तव्यास असणाऱ्या आदिवासी समाजाची तीन गावांमध्ये विभागणी झाली आहे. जेऊर, पिंपळगाव माळवी व धनगरवाडी या तीन गावांमध्ये विभागणी झाल्याने कोणतेही एक गाव आदिवासी विकासाबाबत ठोस निर्णय घेत नाही. तिन्ही गावांकडून चालढकल होत असल्याचा आरोप येथील आदिवासी समाजाकडून करण्यात येत आहे.
---
जागेचा वाद आयोगाकडे
पिंपळगाव तलावातील ७०० एकर क्षेत्रापैकी काही क्षेत्र येथील आदिवासी समाजाच्या नावावर करण्याबाबत येथील समाजाने शासन दरबारी अनेक वर्षांपासून लढा दिलेला आहे. या जागेचा वाद दिल्ली येथील राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाकडे प्रलंबित आहे.
--
आम्हाला शासनाकडून कोणत्याही सोयीसुविधा मिळालेल्या नाहीत. आयोगाने दिलेल्या सूचनांचे अधिकाऱ्यांनी पालन केलेले नाही. आयोगाकडे जागेचा प्रश्न प्रलंबित असताना महापालिका येथे प्रकल्प राबविण्याच्या प्रयत्नात आहे. महापालिकेच्या कोणत्याही प्रकल्पास आमचा विरोधच राहील.
-बाळासाहेब पवार,
अध्यक्ष, एकलव्य आदिवासी विकास संस्था
---
आम्ही पिढ्यान्पिढ्या पिंपळगाव तलावात राहत असून, येथे जागा नावावर नसल्याने कोणतीही शासनाची योजना आमच्यापर्यंत पोहोचत नाही. पिंपळगाव तलावातील क्षेत्राच्या जागेवर आदिवासी समाजाची नावे लावण्यात यावीत, तसेच आहे त्याच जागेवर आम्हाला घरकुल मिळावे.
-सुभाष पवार,
जिल्हाध्यक्ष, एकलव्य भिल्ल समाज संघटना
--
२२ पिंपळगाव माळवी