लोकमत न्यूज नेटवर्क
अहमदनगर : राज्यातील महापालिकांमधील अधिकारी व कर्मचारी वर्षानुवर्षे एकाच पदावर कार्यरत आहेत. त्यांच्या इतर महापालिकांमध्ये बदल्या करण्याबाबत अभ्यास करून धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी लोकमतशी बोलताना दिली.
लोकमतमध्ये ‘महापालिकेतील अधिकाऱ्यांची एकाधिकारशाही’ या मथळ्याखाली पाच भागांची वृत्त मालिका प्रकाशित करण्यात आली होती. या वृत्त मालिकेबाबत बोलताना तनपुरे म्हणाले, महापालिकेतील अधिकारी वर्षानुवर्षे एकाच पदावर कार्यरत आहेत. ही वस्तुस्थिती आहे. नगर परिषदांमध्ये अशीच परिस्थती होती. मात्र, राज्यातील सर्व नगरपालिकांचा अभ्यास करून अधिकाऱ्यांचा राज्य संवर्ग तयार केला गेला. त्यानुसार नगर परिषदेतील शहर अभियंता, विद्युत अभियंता, पाणी पुरवठा अभियंता, नगररचना, स्वच्छता, लेखा व वित्त विभागातील अधिकाऱ्यांच्या एका विभागांतर्गत बदल्या करण्यास सुरुवात झालेली आहे. महानगरपालिकांमधील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत विचार होण्याची गरज आहे. यावर सविस्तर अभ्यास करून धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल. हा निर्णय राज्यातील सर्व महानगरपालिकांतील अधिकाऱ्यांसाठी लागू करण्यात येईल, असे तनपुरे म्हणाले.
महापालिकेतील नगररचना, पाणी पुरवठा, बांधकाम हे विभाग महत्त्वाचे आहे. कोणत्याही शहराचं शहरपण टिकवून ठेवण्यासाठी नगररचना विभागाचे महत्त्व आहे. नगररचना विभागात वर्षानुवर्षे तेच ते अधिकारी व कर्मचारी काम करत आहेत, हे योग्य नाही. या सर्व बाबींचा अभ्यास करून निश्चितपणे निर्णय घ्यावा लागेल आणि तो घेण्याच्या मानसिकतेत सरकार आहे.
....
पहिल्या टप्प्यात २० टक्के लिपिकांच्या बदल्या - आयुक्त
महापालिकेतील लिपिकांसह इतर कर्मचाऱ्यांच्या एकाचवेळी शंभर टक्के बदल्या करणे शक्य नाही. मात्र, टप्प्याने बदल्या करणे शक्य असून, पहिल्या टप्प्यात २० लिपिकांसह इतर कर्मचाऱ्यांच्या एका विभागातून दुसऱ्या विभागात बदल्या करण्याचा निर्णय घेण्यात येईल. त्यानुसार कामाच्या सोयीनुसार बदल्या करण्यास सुरुवात करणार असल्याचे महापालिका आयुक्त शंकर गोरे यांनी याविषयी बोलताना सांगितले.
आयुक्त गोरे म्हणाले की, महापालिकेत अधिकारी नाहीत. त्यामुळे प्रशासनाचाही नाईलाज आहे. दहा वर्षे एका विभागात काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची बदली करणे शक्य नसते. कारण दुसरा अधिकारी लगेच मिळत नाही. इतर लिपिकांसह तांत्रिक कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या केल्या तरी ते काम करत नाहीत. त्यामुळे तेच ते कर्मचारी एका टेबलावर काम करताना दिसतात. ही वस्तुस्थिती आहे. कामाच्या सोयीसाठी तसा निर्णय घ्यावा लागतो; परंतु कामाच्या सोयीनुसार लिपिकांसह अन्य कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या टप्प्याटप्प्याने करण्यात येतील, असे गोरे म्हणाले.
.....
राजकीय दबावामुळे बदल्यांना ब्रेक- लोखंडे
महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांच्या दर तीन वर्षांनी बदल्या करण्याबाबत शासनाचा आदेश आहे. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे. त्याबद्दल कुणाचे दुमत असण्याचे कारण नाही. मात्र, अहमदनगर महानगरपालिकेत शासकीय आदेशाची अंमलबजावणी होत नाही. राजकीय दबावाला बळी पडायचे की आदेशाची अंमलबजावणी करायची, याबाबत प्रशासकीय यंत्रणेने परखड भूमिका घेण्याची गरज आहे; परंतु दुर्दैवाने ठोस भूमिका घेतली जात नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार काम करण्याची संधी मिळत नाही. एकाच टेबलावर वर्षानुवर्षे कर्मचारी काम करत असल्याने इतरांना संधी मिळत नाही. परिणामी नवीन कल्पना राबविल्या जात नाहीत. महापालिका पूर्णपणे बिगारी कर्मचाऱ्यांवर सुरू आहे. त्यामुळे शैक्षणिक पात्रतेनुसार पदोन्नती देण्याची संघटनेची मागणी आहे. तातडीने निवड समितीची बैठक घेऊन कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्यात यावी, अशी संघटनेची मागणी आहे, असे कर्मचारी युनियनचे अध्यक्ष अनंत लोखंडे यांनी सांगितले.
...............
आकृतिबंधाकडे कानाडोळा- चंगेडे
महापालिकेचा आकृतिबंध मंजूर करण्यासाठी प्रयत्न केले जात नाहीत. महापालिकेचा आकृतिबंध तयार केल्यास असे प्रकार घडणार नाहीत; परंतु जाणीवपूर्वक याकडे कानाडोळा केला जात असून, संपूर्ण शहरासाठी दोनच अभियंते कसे, असा प्रश्न कुणालाच कसा पडत नाही. महत्त्वाच्या पदावर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडे आवश्यक शैक्षणिक पात्रता आहे का, याची तपासणी कोण करणार, हाही प्रश्न आहे. शैक्षणिक पात्रता नसलेल्यांना पदे वाटण्यात आलेली आहेत. हेच अधिकारी वर्षानुवर्षे एकाच विभागात कार्यरत आहेत. त्यामुळे त्यांची एकाधिकारशाही निर्माण झाली असून, याबाबत ठोस निर्णय घेण्याची गरज आहे, असे सामाजिक कार्यकर्ते शशिकांत चंगेडे यांनी सांगितले.