नैतिक जबाबदारी स्वीकारून मंत्र्यांनी राजीनामे द्यावेत

विखे यांच्या नेतृत्वाखालील राहाता शहरात नगर - मनमाड रस्त्यावर महाविकास आघाडी सरकारच्या निषेधार्थ शनिवारी (दि.२६) चक्काजाम आंदोलन करण्यात आले.

माजी मंत्री अण्णासाहेब म्हस्के, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र गोंदकर, ओबीसी मोर्चाचे अध्यक्ष बाळासाहेब गाडेकर, युवा मोर्चाचे अध्यक्ष सतीश बावके गणेश कारखान्याचे अध्यक्ष मुकुंदराव सदाफळ, सभापती भाऊसाहेब जेजूरकर, पंचायत समितीच्या सभापती नंदाताई तांबे, भाजपचे तालुकाध्यक्ष ज्ञानेश्वर गोंदकर, माजी नगराध्यक्ष कैलास कोते, राजेंद्र पिपाडा, कैलास सदाफळ यांच्यासह मराठा आणि ओबीसी समाजाचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.

मराठा आणि ओबीसी समाजाचे आरक्षण पुन्हा मिळावे यासाठी सरकारने तातडीने उपाययोजना कराव्यात, या मागणीचे निवेदन प्रांताधिकारी गोविंद शिंदे यांना सादर करण्यात आले. आघाडी सरकारच्‍या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करून नगर मनमाड महामार्ग काही वेळ अडविण्‍यात आला होता.

विखे म्हणाले, आरक्षणाच्या प्रश्नावर आपले पितळ उघडे पडेल या भीतीपोटी सरकार विधानसेभेचे अधिवेशन घेण्यास टाळाटाळ करीत आहे. आरक्षणाला न्‍यायालयात आव्‍हान दिले गेल्‍यानंतर ज्‍या गतीने महाविकास आघाडी सरकारने निर्णय न घेतल्‍यामुळे मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द झाले. न्‍यायालयाच्‍या कामकाजासाठी आवश्‍यक असलेली माहितीसुद्धा महाविकास आघाडी आपल्‍या वकिलांना देऊ शकले नाही.

........................

मंत्र्यांना राज्यात फिरू देणार नाही

⏺️भाजप सरकारने गायकवाड आयोगाची स्थापना करून मराठा समाजाला कायद्याने टिकणारे आरक्षण दिले.⏺️ उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाने यावर शिक्‍कामोर्तब केल्‍याने या आरक्षणाचा लाभ मराठा समाजाला, तरुणांना, विद्यार्थ्‍यांना मिळू लागला; परंतु पुन्‍हा या गायकवाड आयोगाचे इंग्रजीत भाषांतर राज्य सरकारकडून केले गेले नाही. त्‍यामुळेच मराठा समाजाचे आरक्षण गेले. ⏺️ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण भाजप सरकारने सर्व प्रयत्‍न करून मिळवून दिले होते. ते या महाविकास आघाडी सरकारने घालवून दाखविले. ⏺️ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्‍न जेव्‍हा निर्माण झाला तेव्‍हाच विधानसभेत सरकारला ठणकावून सांगितले होते की, यासाठी गांभीर्याने निर्णय करा; पण या समाजाला आरक्षण मिळू द्यायचे नाही, ही काँग्रेसचीच इच्‍छा आहे. ⏺️आरक्षणासाठी आवश्‍यक असलेला इम्पिरेकल डाटा सरकार वेळेत देऊ शकले नाही. आता अपयश आल्‍यामुळे केंद्र सरकारकडे बोट दाखविले जात आहे. आरक्षणाच्‍या बाबतीत सरकारने आपली भूमिका स्‍पष्‍ट करावी अन्‍यथा राज्‍यात आज फक्‍त चक्‍काजाम आंदोलने झाली; परंतु भविष्‍यात ओबीसी, मराठा समाजाचा हा एल्‍गार मंत्र्यांना राज्‍यात फि‍रू देणार नाही. ⏺️कोणत्‍याच समाजाच्‍या आरक्षणाच्‍या प्रश्‍नावर राज्य सरकार गंभीर नाही.

260621\img-20210626-wa0143.jpg

मराठा आणि ओबीसी समाजाचे आरक्षण पुन्हा मिळावे यासाठी सरकारने तातडीने उपाय योजना कराव्यात या मागणीचे निवेदन प्रांताधिकारी गोविंद शिंदे यांना सादर करण्यात आले.