लोकमत न्यूज नेटवर्क
अहमदनगर : राज्य शासकीय सेवेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी लागू करण्यात आलेल्या ‘विमा छत्र’ योजनेच्या वाढलेल्या हप्त्यामुळे आता सरकारी कर्मचाऱ्यांचाच खिसा कापला जाणार आहे. विमा हप्ता सरकारऐवजी कर्मचाऱ्यांनाच स्वत: भरावा लागत आहे. निवृत्त कर्मचाऱ्यांना तर हा विमा काढणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. त्यामुळे कार्यरत आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांना आर्थिक नुकसानच सहन करावे लागणार आहे.
सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना २०१४ पासून वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीसाठी विमाछत्र योजना सुरू करण्यात आली आहे. त्याचे दरवर्षी नूतनीकरण करण्यात येते. त्यानुसार वित्त विभागाने १६ जुलै २०२१ रोजी आदेश काढून या योजनेंतर्गत कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना भरावयाच्या विमा हप्त्याचे सुधारित दर जाहीर केले आहेत. १ जुलै २०२१ ते ३० जून २०२२ या कालावधीसाठी हे विमा हप्त्याचे सुधारित दर लागू असणार आहेत. या वर्षात निवृत्त होणाऱ्या अधिकारी व कर्मचारी यांना ही विमा योजना सक्तीची राहणार आहे.
न्यू इंडिया इन्श्युरन्स कंपनीमार्फत राबविल्या जाणाऱ्या या योजनेचे हप्ते दरवर्षी वाढत आहेत. या योजनेचा विमा हप्ता बाजारभावापेक्षा कमी व वाजवी असावा, असे सरकार व अधिकारी, कर्मचारी संघटनांच्या चर्चेत अनेक वेळा ठरले होते. मात्र दरवर्षी सरकारचा वित्त विभाग वाढीव दर जाहीर करीत आहे. यामुळे शासकीय कर्मचारी, अधिकारी यांचे आर्थिक गणित कोलमडणार असल्याचे दिसते आहे. सदरचा शासन निर्णय तत्काळ रद्द करून विमा हप्त्याची रक्कम निम्मी करावी, अशी मागणीच निवृत्त अधिकारी, कर्मचारी करीत आहेत.
----------
असे वाढले हप्त्याचे दर
वर्ष १० लाख विमा ५ लाख विमा
२०१७ २३००० १६८००
२०१८ ३९००० २१८००
२०१९ ७१३०० ३२४५०
२०२० ७८५२९ ३५६९५
२०२१ ९१०३० ४७६१०
---------------------
सरकारने सेवेतील तसेच सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या एकूण वेतनातून ३ टक्के रक्कम काढून घ्यावी आणि कर्मचाऱ्यासह त्याच्या जोडीदाराला मरेपर्यंत आरोग्य सुविधा दिल्या पाहिजेत. केंद्र सरकार सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांकडून निवृत्तीच्या वेळी एक रकमी ६० हजार रुपये घेते आणि सेवानिवृत्त कर्मचारी आणि त्याच्या जोडीदाराचा औषधोपचारासह सर्व खर्च मरेपर्यंत करते. हाच नियम राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांनाही लागू व्हायला पाहिजे.
- जयप्रकाश संचेती, निवृत्त अभियंता, अहमदनगर
--------------
विमा छत्र योजनेतील त्रुटी
१) खासगी असो की सरकारी कंपनीत त्यांचे मालक वैद्यकीय खर्चाचा भार उचलतात. त्यामुळे सेवेमधील कर्मचाऱ्यांना मेडिक्लेम पॉलिसीचा हप्ता भरायला लावणे चुकीचे आहे.
२) सेवेतील कर्मचारी अविवाहित असताना त्याला फक्त स्वत:चा विमा काढता येतो, परंतु त्याने विवाह केला की त्याला १ अधिक ३ (स्वत:, पत्नी, २ मुले) विमा घेणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. लग्न झाले की लगेच दोन मुले होत नाहीत. त्यामुळे ही सक्ती अयोग्य आहे. १० लाख विमा छत्रासाठी एकटा असताना ८,६०० रुपये असलेला प्रिमिअम लग्न झाले की लगेच ५,६७६० इतका करण्यात आला आहे. ही रक्कम फार तर दुप्पट व्हायला पाहिजे होती, मात्र त्यात सातपट वाढ झाली आहे.
३) सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचा कर्मचारी आणि त्याचा जोडीदार (पती किंवा पत्नी) या दोघांसाठी १० लाख विमा छत्राचा प्रिमिअम ९१०३० आहे. परंतु जोडीदार हयात नसेल तर एकट्यासाठी ५६,९४० इतका आहे. यावरून विमा कंपनी लूट करीत असल्याचे दिसते.
४) सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी १० लाख विमा कवचासाठी ९१,३०० प्रिमिअम असेल तर एका व्यक्तीसाठी ४५,५१५ असायला हवा. तो ५६,९४० करण्यात आला आहे.