महसूल मंत्र्यांच्याच जिल्ह्यात अवैध वाळू उपसा, लिलावाला मिळेना प्रतिसाद
अहमदनगर : महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्याच जिल्ह्यात अवैध वाळू उपसा मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. पर्यावरणाच्या नियमांचे उल्लंघन होत असून लिलाव झालेल्या घाटांमधून क्षमतेपेक्षा जास्त उपसा होत आहे. वाळू घाट परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे लावले जात नसल्याने प्रशासनाचीच या अवैध उपशाला मूक संमती असल्याचे दिसते. चार फेऱ्या होऊन ही १३ वाळू साठ्यांच्या लिलावाला प्रतिसाद न मिळाल्याने अवैध वाळू तस्करी जोमात असल्याचे दिसते आहे.
जिल्ह्यात मुळा, प्रवरा, गोदावरी, सीना, भीमा या प्रमुख पाच नद्यांच्या पात्रात वाळू साठे आहेत. जिल्ह्यात एकूण १८ वाळू साठे आहेत. त्यापैकी ३ साठे शासकीय कामांसाठी राखीव ठेवले आहेत. राहिलेल्या १५ साठ्यांसाठी जानेवारी-२०२१ पासून लिलाव प्रक्रिया सुरू आहे. त्यातील दोन साठ्यांची लिलाव प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. लिलाव झालेल्या दोनपैकी एकाच ठेकेदाराने वाळू घाट ताब्यात घेतला आहे. नदीपात्रात पाणी असल्याने घाट ताब्यात घेण्यास एका ठेकेदाराने नकार दिला आहे. राहिलेल्या १३ वाळू साठ्यांच्या लिलावास चार वेळा प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे २२ मार्च रोजी ई-लिलावाच्या निविदेची पाचवी फेरी जाहीर करण्यात आली आहे. लिलाव झालेल्या दोन वाळूसाठ्यांमधून तीन कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. १३ वाळू साठ्यांमध्ये ५२ हजार ब्रास वाळूची उपसा करण्यास परवानगी आहे. मात्र लिलाव होत नसल्याने व तस्करीमुळे जिल्हा प्रशासनाचा तब्बल १५ ते २० कोटी रुपयांचा वार्षिक महसूल बुडत आहे. महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्याच जिल्ह्यात वाळू उपशाबाबत नियमांचे उल्लंघन होत असून प्रशासन त्याकडे डोळेझाक करीत आहे. शासनाच्या विविध प्रकल्पांचे मोठे ठेकेदार, राजकीय व्यक्तींशी संबंधित आणि गुन्हेगार क्षेत्रातील लोक या अवैध वाळू उपशामध्ये सहभागी आहेत. अशा लोकांना राजकीय संरक्षण असून त्यांच्याच अधिपत्याखाली जिल्ह्यात अवैध वाळू उपसा सुरू असून अधिकृत लिलावांना प्रतिसाद मिळत नसल्याचे दिसते आहे.
वाळूच्या अवैध वाहतुकीमुळे नदीपात्राकडे जाणारे रस्ते खड्ड्यात गेले आहेत. सकाळी सहा ते सायंकाळी सहा या वेळेत वाळू उपसा करण्यास परवानगी असताना रात्री अवैध उपसा सुरू असल्याने जिल्ह्यातील खेडेगावाकडे जाणारे रस्ते खचले आहेत.
-----------
जिल्ह्यात लिलावांची पाचवी फेरी जाहीर केली आहे. जून ते सप्टेंबर -२०२० या कालावधीमध्ये जिल्ह्यात सरासरीच्या दुप्पट पाऊस झाला. त्यामुळे सर्व नदीपात्रात मोठ्या प्रमाणावर पाणी आहे. पाणी असल्याने वाळू उपसा करता येत नाही, असे लिलाव घेण्यास इच्छुक असलेल्यांचे म्हणणे आहे. यंत्राद्वारे परवानगी नसल्याने वाळू उपसा करण्यास कोणी पुढे येत आहे, अशी स्थिती आहे. अवैध वाळू उपशावर प्रशासनाची करडी नजर असून बेकायदेशीर उपसा झाल्यास कारवाई होईल.
-डॉ. राजेंद्र भोसले, जिल्हाधिकारी, अहमदनगर
-----------------