दीडशे पटासाठी एक मुख्याध्यापक

अहमदनगर : बालकांच्या मोफत शिक्षणाच्या कायद्यानुसार राज्यातील पहिले ते सातवीपर्यंत दीडशे पट असणार्‍या शाळांना मुख्याध्यापक पद मिळणार आहे. याबाबतच्या सूचना शनिवारी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षण संचालक महावीर माने यांनी दिल्याचे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडून सांगण्यात आले. पूर्वी २०० पट असणार्‍या शाळांनाच मुख्याध्यापक पद अस्तित्वात होते. नगर जिल्ह्यात पूर्वीच्या कायद्यानुसार ५६५ मुख्याध्यापकांची पदे होती. या मुख्याध्यापकांना संबंधित शाळेच्या प्रशासकीय कामासोबतच अध्यापन आणि वर्ग सक्तीचा होता. मात्र, बालकांचा मोफत शिक्षणाचा कायदा २००९ मध्ये या मुख्याध्यापकांना अध्यापनाचे काम देऊ नये, अशी सूचना देण्यात आलेली आहे. जिल्हा परिषदेत सध्या कर्मचार्‍यांच्या बदल्यांची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. रविवारी जिल्हा पातळीवर अतिरिक्त ठरलेल्या १९० शिक्षकांना पदवीधर शिक्षक पदावर पदावनती (दर्जा कमी करणे) करण्यात येणार होता. त्यानंतर तालुकास्तरावर त्यांचे समायोजन आणि सपाटीकरण करण्यात येणार होते. मात्र, शनिवारी उशीरा शिक्षण संचालक माने यांनी १५० पट असणार्‍या शाळांना मुख्याध्यापक देण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. यामुळे जिल्हा परिषदेने पदावनतीची प्रक्रिया रद्द केली आहे. १५० पट असणार्‍या शाळांची यादी शिक्षण परिषद जिल्हा परिषदेला पाठविणार आहे. त्यानंतर किती मुख्याध्यापकांना पद स्थापना मिळेल, याचा निश्चित आकडा कळेल, अशी माहिती शिक्षणाधिकारी दिलीप गोविंद यांनी दिली. (प्रतिनिधी) सोमवारपासून जिल्ह्यात प्राथमिक शिक्षकांचे समायोजन होणार आहे. प्रत्येक तालुक्यात गट शिक्षणाधिकारी वेगवेगळे नियम लावून हे समायोजन करत असतात. यासाठी जिल्हास्तरावरून शिक्षण विभागाच्या आदेशाकडून सर्व तालुक्यात एकच नियमानुसार समायोजन करावे, अशी मागणी शिक्षक नेते संजय कळमकर यांनी केली आहे. ही मागणी शिक्षण विभागाने मान्य केली आहे. यावेळी अनिल आंधळे, राजेंद्र शिंदे, दिलीप दहिफळे आदी शिक्षक उपस्थित होते. शिक्षण संचालक माने यांनी नवीन कायद्यानुसार १५० पट असणार्‍या शाळांना मुख्याध्यापक देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. यामुळे राज्यात अतिरिक्त ठरणार्‍या मुख्याध्यापकांचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. -अर्जुन साळवे, प्राथमिक शिक्षण विभाग संघटना समन्वय समिती.