श्रीगोंदा : साखर आयातीबाबत अपुऱ्या माहितीमुळे काही राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी संताप व्यक्त केलेला असला तरी साखर उद्योगाची अवस्था सुधारण्यासाठी ऊस उत्पादक शेतकरी व साखर कारखानदारांनी मिळून सरकारवर दबाव निर्माण करावा लागेल, असा इशारा शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी एका पत्रकान्वये दिला.
घनवट यांनी पत्रकात म्हटले आहे, मुंबईत पाकिस्तानी साखर आल्याच्या वृत्तानंतर अनेक राजकीय पक्षांनी संधीचा फायदा घेत निदर्शने केली, गोदाम फोडले व साखरेची नासधूस केली. शेतकरी संघटनेने सतत शेतमालाच्या अनावश्यक आयातीला विरोध केला आहे. ठाण्यातील डायघर परिसरात सापडलेल्या साखरेचे खरे वास्तव काय आहे हे तपासले पाहिजे. १ मे २००६ रोजी तत्कालीन सरकारने ड्युटी फ्री इंपोर्ट आॅथोरायझेशन स्कीम या नावाने योजना अंमलात आणली. या योजनेंतर्गत भारतातील एखाद्या निर्यातदाराने दुसºया देशात एखादा माल निर्यात केला तर तो माल तयार करण्यासाठी लागणारा कच्चा माल आयात केल्यास त्याला आयात शुल्क लागणार नाही.
साखर उद्योगाला उर्जितावस्था येण्यासाठी कायमस्वरूपी धोरण तयार करणे गरजेचे आहे. ऊस उत्पादक शेतकरी व साखर कारखानदारांनी मिळून सरकारवर दबाव निर्माण केला तरच कायमस्वरूपी धोरण ठरेल. ऊस उत्पादकांनी साखर कारखानदारांना शत्रू न समजता त्यांना बरोबर घेऊन आंदोलन उभे करावे. त्यातच ऊस उत्पादक व साखर उद्योगाचे हित आहे, असे घनवट यांनी पत्रकात म्हटले आहे.