अहमदनगर : विडी उद्योग बंद करण्याच्या हेतूने घातलेले बंधन व जाचक कायद्यास हरकत लालबावटा विडी कामगार युनियन (आयटक), इंटक विडी कामगार संघटना व महाराष्ट्र विडी उद्योग संघाच्यावतीने हरकत घेण्यात आली. याबाबतचे निवेदन विडी कामगारांनी खासदार डॉ. सुजय विखे यांना निवेदन दिले.
यावेळी आयटकचे अॅड. सुधीर टोकेकर, कॉ. भारती न्यालपेल्ली, इंटकचे उपाध्यक्ष विनायक मच्चा, विडी कंपनीचे शांतय्या स्वामी, महापौर बाबासाहेब वाकळे, माजी नगरसेवक धनंजय जाधव आदी उपस्थित होते.
केंद्र सरकारने विडी, सिगारेट उद्योगाशी संबंधीत प्रस्तावित केलेल्या कायद्यातील बदलासाठी ३१ जानेवारीपर्यंत हरकती मागवलेल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर संघटनांच्या वतीने हरकत घेण्यात आली असून याबाबतचे निवेदन खासदार डॉ. विखे यांना देण्यात आले. कायद्यातील बदलांमुळे विडी उद्योग संकटात सापडण्याची शक्यता निवेदनात व्यक्त करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने २८ टक्के जीएसटी लावून हा धंदा आधीच मोडकळीस आणला आहे. पाने व तंबाखू उत्पादित करताना मोठ्या संख्येने शेतमजूर या कामाशी जोडले गेलेले आहेत. लाखो विडी कामगारांचा उदरनिर्वाह विडी व्यवसायावर चालतो. या नवीन कायद्यान्वये विडी कारखानदारांना विडी बंडलवर कोणत्याही प्रकारची ब्रॅण्डची जाहिरात करता येणार नसल्याने, ती विडी कोणत्या कंपनीची ते ग्राहकांना समजणार नाही. दुकानदार विडीचे फलक लाऊ शकणार नाही, विडी ग्राहकाची अट १८ वर्षावरुन २१ वर्ष करण्यात येत आहे. याशिवाय आणखी काही नव्या तरतुदींचा या कायद्यात समावेश असून त्यामुळे विडी व्यवसाय संकटात येणार आहे.
---
फोटो- २७ विडी
विडी उद्योग बंद करण्याच्या हेतूने घातलेले बंधन व जाचक कायद्यास विरोध करणारे निवेदन खासदार डॉ. सुजय विखे यांना देताना विडी कामगार संघटनांचे पदाधिकारी. समवेत महापौर बाबासाहेब वाकळे, माजी नगरसेवक धनंजय जाधव आदी.