‘एमआयडीसी’मधील १६८ भूखंडांचे वाटप रद्द

अहमदनगर : नगर एमआयडीसीमधील तब्बल १६८ भूखंडांचे वाटप रद्द करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने मंगळवारी दिला आहे. हे भूखंड आरक्षित असताना तत्कालीन मंत्र्यांनी त्यांचे बेकायदेशीरपणे वाटप केले, अशी याचिकाकर्त्यांची तक्रार होती. या भूखंड वाटप प्रक्रियेची चौकशी करुन दोषींवर कारवाई करावी, असेही न्यायालयाने सांगितले आहे.
एमआयडीसीमध्ये एकूण क्षेत्रफळाच्या १० टक्के जागा ओपन स्पेससाठी आणि ५ टक्के जागा अ‍ॅमेनेटिजसाठी राखीव ठेवली होती. ती जमीन विकता येत नाही. मात्र, या राखीव क्षेत्रावरील १६८ भूखंडांचे एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी बेकायदेशीरपणे वाटप केले. सदरचे वाटप तत्कालीन उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी नियमित करून त्याबाबत आदेश काढले. या आदेशाविरुद्ध नगर येथील विष्णू जगन्नाथ ढवळे आणि रुपेश शिवाजी पानसंबळ यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात १८ जुलै २०१३ मध्ये जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर अंतिम सुनावणी झाल्यानंतर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि एस. एस. पाटील यांनी मंगळवारी वरील निकाल दिला असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी सांगितले.
जिल्ह्यात हा भूखंड घोटाळा मोठ्या प्रमाणावर चर्चेत होता. घोटाळ््यात २०१३ मध्ये नगर येथील आमी संघटनेलाही प्रतिवादी करण्यात आले होते. याचिकाकर्ते यांच्यातर्फे अ‍ॅड. नितीन गवारे यांनी काम पाहिले. आमी संघटनेतर्फे अ‍ॅड. आर. एन. धोर्डे, उद्योजकांतर्फे अ‍ॅड. एस. एस. दंडे, सरकारतर्फे अ‍ॅड. यावलकर यांनी खंडपीठात बाजू मांडली. (प्रतिनिधी)